भारतीय रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये देणार आहे. देशातील आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.रिझर्व्ह बँकेकडे असणाऱ्या अतिरिक्त रकमेतून सरकारने पैसे मागितले होते. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने विमल जालान यांच्या समितीच्या शिफारसी मंजूर केल्यात. त्यानुसार रिझर्व्ह बँक सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी देणार आहे.
यावरून विरोधकांनी हे सरकारचे अपयश असल्याची टीका केली आहे. मात्र यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर दिले आहे. त्या म्हणाल्या की, विमल जालान यांच्याकमिटी कडून सरकारला मिळालेले पैसे हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेची विश्वासार्हता कमी करेल असे समजण्याचे कारण नाही. तसेच देशात महापुराचा फटका बसणाऱ्या व्यापारी आणि व्यावसायिकांना सरकारकडून जीएसटी जमा करण्याच्या मुदतवाढ देण्यात आली आहे.भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेसरकारला १. ७६ लाख कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतात ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आर्थिक मंदी असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान आर्थिक समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जालान समितीची स्थापना करण्यात आली होती. सगळे खर्च केल्यानंतरही आरबीआयकडे ३ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम होती. विकास कामांच्या योजनांसाठी ही रक्कम वापरता यावी यासाठी सरकार आग्रही आहे. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या काही दिवसांमध्ये यावरून सरकार आणि तेव्हाचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यात मतभेद झाले होते. यामुळेच उर्जित पटेल यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिल्याचे आरोप झाले.
click and follow Indiaherald WhatsApp channel