नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरात जोरदार आंदोलनं होत आहेत. तसेच हा कायदा धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारा असल्याचा आरोप करत कायदा मागे घेण्याची मागणी होत आहे (Amit Shah on Citizenship Amendment Act). मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कितीही विरोध झाला तरी कायदा मागे घेणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. ते दिल्लीत एका कार्यक्रमात बोलत होते.
अमित शाह म्हणाले, “अल्पसंख्याक शरणार्थींना आमचं सरकार नक्कीच नागरिकत्व देईल. विरोधी पक्षांना जितका विरोध करायचा आहे तितका करावा. भाजप आणि मोदी सरकार शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. ते भारताचे नागरिक बनणार आणि सन्मानाने या जगात राहणार.”
विरोधीपक्ष देशातील नागरिकांची दिशाभूल करत आहे. कोणत्याही अल्पसंख्यक समुहाच्या नागरिकाचं नागरिकत्व हिरावण्याचा प्रश्नच येत नाही. या कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही, असंही अमित शाह यांनी नमूद केलं.
यावेळी अमित शाह यांनी काँग्रेसवरही टीका केली. ते म्हणाले, “अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देणे हा नेहरू-लियाकत कराराचाच भाग होता. मात्र, 70 वर्षांपासून याची अंमलबजावणी झाली नाही. कारण काँग्रेसला वोट बँक तयार करायची होती. आमच्या सरकारने करारातील हीच तरतूद पूर्ण करत लाखो लोकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन देशभर उसळलेल्या जनक्षोभानंतर विरोधी पक्षही यावर आक्रमक झाले आहेत. आज सर्व विरोधीपक्षांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन त्यांना या प्रकरणाची दखल घेण्याची मागणी केली आहे.
सोनिया गांधी म्हणाल्या, “पूर्वोत्तर राज्ये आणि दिल्लीतील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. म्हणूनच आम्ही राष्ट्रपतींना या प्रकरणी दखल घेण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांनी जामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलमध्ये घूसून मारहाण केली आहे. सर्वांना विरोध करण्याचा, आंदोलन करण्याचा लोकशाही अधिकार आहे.”
