अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूर, सांगली़, सातारा तसेच राज्यातील अन्य जिल्ह्यामध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीमुळे या जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. तो लवकरच सुरळीत करणार असून पूरग्रस्त गावातील स्वच्छतेसाठी ग्रामपंचायतींना 5 कोटी रुपयांच्या विशेष निधीची तरतूद केली असल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

पूरग्रस्त भागातील पाणी पुरवठा योजना व स्वच्छतेबाबतची आढावा बैठक आज मंत्रालयात झाली त्यावेळी लोणीकर बोलत होते. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. लोणीकर म्हणाले, कोल्हापूर, सांगली व सातारा या भागातील पुराचे पाणी कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे. कोल्हापूरमध्ये सुमारे 604 पाणी पुरवठा योजना, सांगलीमध्ये 130 पाणी पुरवठा योजना, सातार्‍यामध्ये 98 पाणी पुरवठा योजना या क्षतिग्रस्त झालेल्या आहेत.

तसेच राज्यातील इतर पूरग्रस्त भागातील योजनाही क्षतिग्रस्त झाल्या आहेत. या सर्व भागातील स्वच्छता मोहीम व स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सुरळीत करण्यावर भर दिला आहे. त्या अनुषंगाने तात्पुरत्या उपाय योजना राबविण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या उद्भवाची तातडीने तपासणी करावी. त्या ठिकाणी टी. सी.एल. पावडर, क्लोरिनचा वापर करून जे पाणी पिण्यायोग्य आहे, त्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत करावा. तसेच या भागातील जे जलस्त्रोत दूषित आहेत, त्या जलस्त्रोतांची तातडीने तपासणी करून पाणी पिण्यायोग्य करण्यात यावे, तसेच अन्य जिल्ह्यातून हातपंप दुरुस्ती व पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष पथक रवाना करण्यात आले आहेत. जेणे करून सर्व पिण्याच्या पाण्याच्या योजना तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही लोणीकर यांनी यावेळी दिले.

राज्यातील पूरग्रस्त भागातील नद्यांवर तेथील गावातील अनेक पाणी पुरवठा योजना आहेत. पुरामुळे या भागातील पाणी पुरवठा करणार्‍या विहीरीमध्ये गाळ साचणे, अनेक विहिरी ढासळल्या आहेत. तर काही ठिकाणीच्या बुजलेल्या आहेत. तेथील पाईपलाईन खराब होणे, विद्युत पंप खराब होणे. या सर्व योजनांचा सर्व्हे करून यामध्ये बाधित योजनामध्ये कोणत्या उपाय योजना करणे गरजेचे आहे, त्याचे तातडीने सर्व्हेक्षण करावे. तसेच या कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून जिल्हास्तरावरून उपलब्ध होणारा निधी तातडीने वापरण्यात यावा. तसेच इतर उपाय योजनांच्या बाबतीत शासनाला एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा. तसेच यासाठी आवश्यक तो सर्व निधी शासन त्वरीत उपलब्ध करुन देणार असल्याचेही लोणीकर यांनी सांगितले.