मुंबई – तत्कालीन जलसंपदा तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांच्या जलसिंचन घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करीत असलेल्या राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) पूर्णपुणे क्लीन चिट दिली आहे. उच्च न्यायालयात यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र एसीबीने सादर केले आहे. एसीबीने याआधी जलसिंचन घोटाळ्याशी संबंधित उघड चौकशीची नऊ प्रकरणे बंद करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यावेळी ही सर्व प्रकरणे अजित पवार यांच्याशी संबंधित नसल्याचा दावा एसीबीने केला होता.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये १९९९ ते २००९ या दरम्यान ३५ हजार कोटी रुपयांची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली. तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी फेब्रुवारी २०१२ मध्ये राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केल्यानंतर जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, सीबीआय चौकशीची मागणी केली.
भ्रष्टाचारांच्या सततच्या आरोपांमुळे आघाडी सरकारविरुद्ध राज्यात वातावरण तापत होते. २०१४ मध्ये याचा फायदा भाजप आणि शिवसेनेला झाला. ऑक्टोबर २०१४ ला युतीचे सरकार आले. डिसेंबरमध्ये या सरकारचे पहिलेच अधिवेशन नागपुरात झाले. नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना जनमंचची याचिका सुनावणीला आली आणि उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
१२ डिसेंबर २०१४ रोजी सिंचन घोटाळयाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन गृहमंत्रीपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यासंदर्भात या चौकशीमध्ये निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली होती. यानंतर ‘एसीबी’कडून तपास सुरू करण्यात आला होता. ‘एसीबी’अंतर्गत नागपूर आणि अमरावती विभागात दोन विशेष तपास पथके (एसआयटी) स्थापन करण्यात आली होती.
सिंचन घोटाळ्याची एसीबीकडून खुली चौकशी सुरू झाली, तेव्हा विदर्भात ३८ सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू होती. जनमंचतर्फे सिंचन घोटाळ्याची चौकशी अधिक गतिमान व्हावी, यासाठी हजारो दस्तावेज एसीबीला सादर करण्यात आले होते. न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाला एक वर्ष उलटूनही एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्यात एकही गुन्हा दाखल न झाल्यामुळे जनमंचने डिसेंबर २०१५ मध्ये पुन्हा अवमान याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने या अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना सरकारवर व एसीबीच्या तपासावर ताशेरे ओढले. यानंतर १८ फेब्रुवारी २०१६ला एसीबीच्या पोलीस महासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एसीबीकडून ४०० निविदांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिली आणि सिंचन घोटाळ्याशी संबंध असलेला राज्यातील पहिला गुन्हा २३ फेब्रुवारी २०१६ला गोसीखुर्दच्या घोडाझरी कालव्यातील गैरव्यवहारासाठी मुंबईतील एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीविरुद्ध नागपुरातील सदर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला. यानंतर महिनाभरातच आर. जे. शहा व डी. ठक्कर या कंपन्यांविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल झाला. यानंतर एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्यात राज्यभरात गुन्हे दाखल करण्यात येऊ लागले.
एकीकडे कंत्राटदार कंपनी, संचालक व काही सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध सिंचन घोटाळा प्रकरणात गुन्हे दाखल होत असताना राज्य सरकार राजकारणी व विभागीय चौकशीतील अधिकाऱ्यांसंदर्भात कोणतीच भूमिका घेत नव्हती. ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आली व यासंदर्भात स्पष्टीकरण दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले. न्यायालयाने १४ जुलै २०१६ला अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांचा घोटाळ्यात सहभाग आहे किंवा नाही, अशी विचारणा केली होती.
महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅण्ड इन्स्ट्रक्शनच्या नियम १०(१) नुसार प्रत्येक विभागातील कामकाजासाठी त्या विभागाचा मंत्री जबाबदार असतो. शिवाय नियमनुसार १४ अशी प्रकरणे सचिवांनी हाताळायची व तपासून बघायची असतात. त्यानंतर ते प्रकरण सचिवांनी स्वत: हा मंत्र्यांकडे घेऊन जायचे असते. तसेच विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ (व्हीआयडीसी) कायद्याच्या कलम २५ नुसार राज्य सरकारला व्हीआयडीसीच्या कामात हस्तक्षेप करून आदेश देण्याचे अधिकार मंत्र्यांना आहेत.
