मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने 5 मई को कहा था कि वह 10 मई को इस कानूनी सवाल पर दलीलें सुनेगी कि क्या राजद्रोह पर औपनिवेशिक युग के दंड कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि सरकार ने आईपीसी की धारा 124 ए के प्रावधानों की फिर से जांच और पुनर्विचार करने का फैसला किया है जो केवल सक्षम मंच के समक्ष किया जा सकता है।
पिछले शनिवार को दायर एक अन्य लिखित प्रस्तुतीकरण में, केंद्र ने दंड कानून और 1962 की एक संविधान पीठ के फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने लगभग छह दशकों तक समय की कसौटी का सामना किया है और इसके दुरुपयोग के उदाहरण कभी नहीं होंगे।
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