उन्होंने जोर देकर कहा कि लंबित मुद्दों को तत्काल हल करने की आवश्यकता है क्योंकि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव तेजी से आ रहे हैं। अगस्त में वापस, शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा दायर याचिका में शामिल मुद्दों को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा था।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि मामले की सुनवाई 25 अगस्त को संविधान पीठ करेगी, लेकिन मामला अभी तक सुनवाई के लिए नहीं आया है। इसने भारत के चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता के लिए दायर आवेदन और उसे धनुष और तीर के प्रतीक के आवंटन पर 25 अगस्त तक फैसला नहीं करने का आदेश दिया था।
शिवसेना के दोनों धड़ों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले और स्पीकर के चुनाव और फ्लोर टेस्ट को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बाद में उन्होंने शिंदे समूह को चुनाव आयोग के सामने चुनौती दी थी कि वे असली शिवसेना हैं।
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