पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) 25 टक्के प्रवेशाच्या राखीव जागेवर मोफत प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे शाळांनी फी वसूल केली असल्यास पालकांना ती त्वरीत परत करावी लागणार आहे. यामुळे पालकांना दिलासा मिळणार आहे.
खासगी विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये “आरटीई’ अंतर्गत सामाजिकदृष्ट्या वंचित गटातील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील बालकांना मोफत प्रवेश देण्याचे बंधन शासनाकडून घालण्यात आलेले आहे. प्रवेश मिळालेल्या बालकांकडून अथवा त्यांच्या पालकांकडून माहिती पत्रकासह नोंदणी शुल्क, शिक्षण फी किंवा इतर कोणतेही शुल्क, निधी शाळांना घेता नाही, असे कायद्यान्वये स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात “आरटीई’ प्रवेशासाठी पुणे जिल्ह्यातील 963 शाळांमध्ये 16 हजार 594 प्रवेशाच्या जागा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. यासाठी 53 हजार 734 पालकांनी अर्ज दाखल केले होते. एकूण 13 हजार 317 विद्यार्थ्यांचेच प्रत्यक्ष शाळांमध्ये प्रवेश झाले आहेत.
ज्या शाळांनी पालकांकडून फी घेतली आहे, ती तत्काळ परत करावी. याबाबत शाळांना सक्त आदेश देण्यात यावेत, अशा सूचना महापालिका शिक्षण विभाग प्रशासकीय अधिकारी, पंचायत समित्यांचे गटशिक्षणाधिकारी यांना दिल्या आहेत.
कुऱ्हाडे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी
