कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार ने भी झूठे आरोप लगाने और उनके मॉडल की नकल करने के लिए प्रधानमंत्री पर हमला बोला। शिवकुमार ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, "कौन कहता है कि हम वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं? हमारी वित्तीय ताकत देश की ताकत से ज्यादा मजबूत है।"
कर्नाटक महीनों से एनडीए के नेतृत्व वाले केंद्र पर राज्य की चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहा है। कथित तौर पर राज्य ने बजट-पूर्व चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसमें 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 5,400 करोड़ रुपये का अनुरोध किया गया था। फिर, जुलाई में सिद्धारमैया दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं हुए. उन्होंने उस समय कहा था कि दक्षिणी राज्य की वित्तीय समस्याओं पर चर्चा के लिए राजधानी में सर्वदलीय सांसदों की बैठक के उनके "गंभीर प्रयासों" के बावजूद, बजट में इसकी उपेक्षा की गई।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने उस समय कहा, "हमें नहीं लगता कि कन्नड़ लोगों की बात सुनी जा रही है, और इसलिए नीति आयोग की बैठक में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है।"
हालाँकि, कांग्रेस की महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं का वित्तीय तनाव कर्नाटक में तेजी से स्पष्ट हो रहा है। सिद्धारमैया, जिन्होंने अपने प्रशासन के सामाजिक एजेंडे के केंद्रबिंदु के रूप में कार्यक्रम का समर्थन किया था, अब कठिन आर्थिक वास्तविकताओं का सामना कर रहे हैं। उनके आर्थिक सलाहकार, बसवराज रायरेड्डी ने पहले चिंता व्यक्त की थी कि राज्य का वार्षिक बजट - जिसमें से अनुमानित 60,000 करोड़ रुपये पांच प्रमुख कल्याण गारंटियों में बंधा हुआ है - आवश्यक विकास कार्यों के लिए धन सीमित कर रहा है।
कर्नाटक की आर्थिक वृद्धि धीमी, राष्ट्रीय औसत से नीचे
कर्नाटक की आर्थिक गति धीमी होती दिख रही है, क्योंकि राज्य की वास्तविक जीडीपी, जिसने 2019-20 से लगातार राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया था, 2023-24 में पिछड़ने की उम्मीद है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत अनुमानित है, उसी अवधि के लिए कर्नाटक की विकास दर 6.6 प्रतिशत अनुमानित है।
बढ़ते राजकोषीय घाटे के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति भी एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। 2022-23 में, कर्नाटक का राजकोषीय घाटा उसके सकल घरेलू उत्पाद का 2.14 प्रतिशत था, जो 2023-24 में बढ़कर 2.67 प्रतिशत हो गया, और अनुमान है कि यह 2024-25 तक 2.95 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।
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