विवादों को सुलझाने में इस्लामाबाद की हठधर्मिता के बाद, भारत ने भी पाकिस्तान को नोटिस भेजकर सीमा पार नदियों के प्रबंधन के लिए 62 साल पुराने आईडब्ल्यूटी की समीक्षा और संशोधन की मांग की है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विश्व बैंक के फैसले पर सवाल उठाते हुए चिंता जताई। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वे (विश्व बैंक) हमारे लिए संधि की व्याख्या करने की स्थिति में हैं। यह हमारे दोनों देशों के बीच एक संधि है और संधि के बारे में हमारा आकलन है कि इसमें श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण का प्रावधान है।
भारत ने पाकिस्तान को संधि में संशोधन करने का इरादा जताते हुए एक नोटिस भेजने का महत्वपूर्ण कदम उठाया, महीनों बाद विश्व बैंक ने कहा कि उसने किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं के बारे में असहमति को निपटाने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया था।
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