नागपूर : कोर्ट एखाद्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवायला सांगू शकत नाही, असा दावा राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नागपूर खंडपीठासमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. अजित पवारांनी कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करुन सिंचन घोटाळ्यात निर्दोष असल्याचा दावा केला.

 

कोर्टाने फक्त तपास वेगाने होतो का, ते पहावं, असं मत अजित पवार यांनी केलं. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांनी काल (बुधवार 4 मार्च) कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. यावेळी आपण निर्दोष असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

 

‘न्यायालयाला तपासात हस्तक्षेप करता येत नाही. विशिष्ट व्यक्तीला आरोपी करण्याचे निर्देशही देता येत नाहीत. तपास यंत्रणा कायद्यानुसार कार्य करत असते. त्यामुळे तिला विशिष्ट पद्धतीने कार्य करण्यास सांगणेही अवैध आहे. न्यायालय केवळ प्रकरणाचा तपास पारदर्शीपणे सुरु आहे किंवा नाही एवढेच पाहू शकते. आपल्याविरुद्ध एफआयआर दाखल होत नसल्यावर आक्षेप असल्यास दाद मागण्यासाठी विविध मार्ग उपलब्ध आहेत’ असंही अजित पवारांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याचं समोर आलं आहे.

 

‘लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग योग्य दिशेनं तपास करत आहे. सिंचन घोटाळ्यात आपल्याला मुद्दामून गोवण्यात आलं आहे’, असा दावाही अजित पवार यांनी कोर्टात केला. तसंच सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणांकडे कोट्यवधी रुपयांचा विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याचा तपास हस्तांतरित करण्यासही त्यांनी विरोध दर्शवला.

 

कंत्राटदार अतुल जगताप यांच्या चार जनहित याचिका हायकोर्टात प्रलंबित आहे. यामध्ये अजित पवार यांच्यावर गैरव्यवहाराचा आरोप करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार येताच अजित पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याचा तपास करत असलेल्या एसीबीवर अविश्वास व्यक्त करुन जगताप यांनी हा तपास सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे सुपूर्द करण्याची विनंती न्यायालयाला केली.

 

काय आहे सिंचन घोटाळा?

विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रूपयांवरून थेट 26722 कोटी रूपयांवर पोहोचली. ठेकेदारांच्या दबावाखाली ही दरवाढ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही वाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.