अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा छह प्रतिशत बढ़ाने के अपने 8 अक्टूबर के फैसले से सरकार को गति मिली है। आरक्षण बढ़ाने की मांग 50 साल से लंबित है और कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार ने सभी पार्टियों को विश्वास में लेकर ऐसा किया है। आगे की कार्रवाई के बारे में कानूनी विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी और फिर इसे लागू किया जाएगा, बोम्मई ने कहा।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण में वृद्धि का अध्ययन करने के लिए आयोग मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के कार्यकाल के दौरान लिया गया था, लेकिन इसे लागू करने का साहस भाजपा ने दिखाया था। इस कदम पर कांग्रेस नेताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति उसके एससी/एसटी विरोधी रवैये को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।
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