उनमें से कुछ ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले परामर्श की कमी की भी शिकायत की। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने इस महीने की शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट अपनाई और उन्हें राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंप दिया।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी ने अपने असहमति नोट में कहा, कानून काफी हद तक समान है। केवल पुनः क्रमांकित और पुनः व्यवस्थित किया गया।कथित हिंदी थोपने पर उन्होंने कहा, ऐसी भाषा का उपयोग करना जो शीर्षक के लिए जानबूझकर बहिष्कृत है, उचित नहीं ठहराया जा सकता है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि समिति के समक्ष गवाही देने के लिए प्रतिष्ठित वकीलों और न्यायाधीशों को बुलाने की तत्काल आवश्यकता थी।
उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यक्ष रिपोर्ट सौंपने में बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। टीएमसी के ओ ब्रायन ने कहा कि तथ्य यह है कि मौजूदा आपराधिक कानून का लगभग 93 प्रतिशत अपरिवर्तित है, 22 अध्यायों में से 18 को कॉपी और पेस्ट किया गया है, जिसका अर्थ है कि इन विशिष्ट परिवर्तनों को शामिल करने के लिए पहले से मौजूद कानून को आसानी से संशोधित किया जा सकता था।
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