केंद्र ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत 88,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार करते हुए 96,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 22-25 में संपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, और इस वर्ष (वित्त वर्ष 23) के लिए मुद्रीकरण लक्ष्य 1.62 लाख करोड़ रुपये है। एक अधिकारी ने कहा, वित्त वर्ष 2022 के दौरान, केंद्र और राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा लगभग 96,000 करोड़ रुपये का लेनदेन या निवेश कोर एसेट मॉनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत पूरा किया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और संबंधित बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संपत्ति मुद्रीकरण योजना की क्षेत्रवार प्रगति की समीक्षा की और उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभागों को आगे बढ़ाया। अधिकारियों ने उल्लेख किया कि यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है क्योंकि डेटा अभी भी आ रहा था और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी था।

2021 में, केंद्र ने बुनियादी ढांचे के खर्च को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की। मुद्रीकरण कार्यक्रम में कैपिटल ग्रुप, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल, फंड यूटिलिको इमर्जिंग मार्केट्स ट्रस्ट और फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स जैसे कई प्रमुख निवेशकों ने हिस्सा लिया।
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Kumari Mausami

13/04/2022 09:30 PM