केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जी20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दे दी, जो भारत के आगामी जी-20 प्रेसीडेंसी के संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता करेगा, जिसका समापन 2023 में भारत में जी-20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा। जी-20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो वैश्विक आर्थिक शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, प्रथा के अनुसार, भारत के जी-20 प्रेसीडेंसी के वास्तविक / ज्ञान / सामग्री, तकनीकी, मीडिया, सुरक्षा और लॉजिस्टिक पहलुओं से संबंधित काम को संभालने के लिए एक जी-20 सचिवालय की स्थापना की जा रही है। सचिवालय का संचालन विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, और अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों और डोमेन ज्ञान विशेषज्ञों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। सचिवालय फरवरी 2024 तक काम करेगा।

सचिवालय को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति द्वारा निर्देशित किया जाएगा और इसमें वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और जी 20 शेरपा (वाणिज्य और उद्योग, कपड़ा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री) शामिल होंगे, जो समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। भारत के जी 20 प्रेसीडेंसी के लिए।

जी20 की सभी तैयारियों की निगरानी और शीर्ष समिति को रिपोर्ट करने के लिए एक समन्वय समिति भी गठित की जाएगी। विज्ञप्ति में कहा गया है, जी20 सचिवालय बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक मुद्दों पर भारत के नेतृत्व के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता सहित दीर्घकालिक क्षमता निर्माण को सक्षम बनाएगा।
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Kumari Mausami

15/02/2022 09:00 PM