ये आपातकालीन शक्तियाँ बलों को आवश्यकता के अनुसार किसी भी नए या सेवाकालीन उपकरण को फास्ट-ट्रैक आधार पर प्राप्त करने की स्वतंत्रता देती हैं। रक्षा बलों के पास पिछली मंजूरी में 300 करोड़ रुपये तक के उपकरण सौदों पर हस्ताक्षर करने की शक्ति थी। एक सूत्र के हवाले से बताया कि इन सौदों में उपकरण 3 महीने से एक साल की समय सीमा के भीतर वितरित किए जाने थे।
विशेष रूप से, सशस्त्र बलों को अपने बजट से सौदों पर धन खर्च करना पड़ता है और जरूरी नहीं कि इन शक्तियों के साथ रक्षा मंत्रालय की मंजूरी लेनी पड़े।इन अधिग्रहणों से रक्षा बलों को फायदा हुआ है क्योंकि भारतीय वायुसेना और सेना को हेरॉन मानव रहित हवाई वाहन मिले हैं जो लद्दाख के साथ-साथ पूर्वोत्तर में निगरानी के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। अन्य अधिग्रहणों में मिसाइलें शामिल हैं जो बंकरों जैसे जमीनी लक्ष्यों को लंबी दूरी से मार सकती हैं।
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