सोनम वांगचुक की अनशन के 15वें दिन उनकी सेहत गंभीर हुई और 7 किलो से ज़्यादा वज़न गिर चुका है। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की उनकी मांग पर केंद्र इसलिए चुप है क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश को आदिवासी स्वशासन देने से कश्मीर, पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों में नई माँगों का पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है।
सात किलो वज़न। पंद्रह दिन। और दिल्ली की सत्ता के गलियारों में — सन्नाटा। सोनम वांगचुक जंतर मंतर की ज़मीन पर बैठे हैं, उनका शरीर घुल रहा है, लेकिन उनकी एक माँग — लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करो — पर कोई अधिकारी माइक के सामने आने को तैयार नहीं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक़ अनशन के 11वें दिन तक वांगचुक का वज़न 7 किलो से ज़्यादा गिर चुका था और 15वें दिन हालत और बिगड़ी है। सवाल सीधा है: '3 Idiots' के असली 'रैंचो' की जान दाँव पर है, फिर भी सरकार बात क्यों नहीं कर रही?
इस सवाल का जवाब छठी अनुसूची के क़ानूनी मतलब में छिपा है — और उससे भी ज़्यादा उस राजनीतिक डोमिनो में जो दिल्ली को रात की नींद उड़ा रहा है।
छठी अनुसूची: वो ताला जिसकी चाबी देने से दिल्ली डरती है
संविधान की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के चार राज्यों — असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम — के आदिवासी इलाक़ों को स्वायत्त ज़िला परिषदें देती है। ये परिषदें भूमि, जंगल, जल संसाधनों और स्थानीय रिवाज़ों पर क़ानून बना सकती हैं। वांगचुक की माँग है कि लद्दाख के भोटिया, चांगपा और बाल्टी जैसे जनजातीय समुदायों को भी यही सुरक्षा मिले — ताकि बाहरी पूँजी और जनसंख्या के दबाव से उनकी ज़मीन और संस्कृति सुरक्षित रहे।
सुनने में तो यह बिलकुल वाजिब लगता है। लेकिन सरकार के लिए पेंच यह है: लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है — पूर्ण राज्य नहीं। अगर एक UT को छठी अनुसूची का दर्जा दिया गया, तो यह संवैधानिक इतिहास में पहली बार होगा। और यहीं से डोमिनो शुरू होता है।
पॉलिटिकल पल्स
सियासी गलियारों में जो बात दबी ज़ुबान में चलती है, वह यह है कि अगर लद्दाख को छठी अनुसूची मिली, तो जम्मू-कश्मीर — जिसे 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर दो हिस्सों में बाँटा गया था — में तुरंत सवाल उठेगा: अगर लद्दाख को विशेष दर्जा मिल सकता है, तो कश्मीर घाटी को क्यों नहीं? दिल्ली की 'शांत कश्मीर' नैरेटिव को यह एक झटके में ध्वस्त कर सकता है।
लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। बोडोलैंड, गोरखालैंड, विदर्भ और बुंदेलखंड जैसे दर्जनों इलाक़ों में अलग राज्य या स्वायत्तता की माँगें सालों से दबी हैं। एक 'सफल मॉडल' इन सबके लिए हवा बन जाएगा। पार्टी के भीतर सूत्रों की मानें तो गृह मंत्रालय के स्तर पर यह आकलन है कि छठी अनुसूची का लद्दाख पर 'प्रयोग' बाक़ी सब जगह 'हक़' में बदल जाएगा। (यह राजनीतिक हलकों में चल रही चर्चा है, पुष्ट तथ्य नहीं।)
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक़ जंतर मंतर पर वांगचुक के साथ-साथ CJP का NEET-UG लीक विरोध प्रदर्शन भी 19वें दिन में प्रवेश कर चुका था, जिससे विरोध की ऑप्टिक्स सरकार के लिए और असुविधाजनक हो गई हैं — दो अलग-अलग मुद्दों पर दो अनशन, एक ही जगह, और सरकार दोनों पर चुप।
2019 का 'मास्टरस्ट्रोक' अब ख़ुद फँसा रहा है
2019 में जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया और लद्दाख को अलग UT बनाया, तो इसे 'ऐतिहासिक फ़ैसला' बताया गया। लद्दाख के बौद्ध समुदाय ने भी शुरू में इसका स्वागत किया था — कश्मीर-केंद्रित राजनीति से मुक्ति की उम्मीद थी। लेकिन सात साल बाद हक़ीक़त यह है: न विधानसभा मिली, न लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, न भूमि सुरक्षा क़ानून। तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट के अनुसार वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल के शुरुआती दिनों में ही कहा था कि UT बनने के बाद लद्दाख की आवाज़ और भी दब गई है — पहले कम से कम J&K विधानसभा में कुछ सीटें थीं।
द प्रिंट की रिपोर्ट बताती है कि वांगचुक की सेहत पाँचवें दिन से ही बिगड़ने लगी थी, और स्वयंसेवकों ने पुलिस के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। लेकिन सरकार की तरफ़ से कोई आधिकारिक वार्ता प्रस्ताव सार्वजनिक नहीं हुआ। यह चुप्पी सिर्फ़ लापरवाही नहीं — इंडिया हेराल्ड की पॉलिटिकल रीड यह है कि यह एक जानी-बूझी रणनीतिक चुप्पी है, क्योंकि बातचीत का मतलब होगा छठी अनुसूची को 'विचारणीय माँग' का दर्जा देना, और वह दर्जा देते ही पूरे देश में दर्जन नई फ़ाइलें खुलेंगी।
सोनम वांगचुक: 'सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट' या संवैधानिक संकट?
वांगचुक का सबसे बड़ा हथियार उनकी छवि है — बॉलीवुड के 'रैंचो' की प्रेरणा, पद्म श्री से सम्मानित, आइस स्तूप जैसे अभिनव प्रयोगों के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाले व्यक्ति। सरकार के लिए असली मुश्किल यह है कि वांगचुक कोई 'पेशेवर आंदोलनकारी' नहीं हैं जिन्हें 'शहरी नक्सल' जैसे लेबल से ख़ारिज किया जा सके। उनकी साख मध्यमवर्गीय भारत में गहरी है।
अगर — भगवान न करे — वांगचुक की तबीयत और बिगड़ती है, तो यह सरकार के लिए राजनीतिक आपदा बन सकती है। विपक्ष जो अभी लद्दाख मुद्दे पर अपेक्षाकृत ख़ामोश है, उसे तुरंत नैरेटिव मिल जाएगा — 'सरकार ने गांधीवादी को मरने दिया।' 2024 के लोकसभा चुनावों में लद्दाख से निर्दलीय जीत चुके उम्मीदवार की जीत पहले ही बता चुकी है कि ज़मीन पर जनता सरकार से ख़ुश नहीं।
आगे क्या? — वो तीन रास्ते जो दिल्ली के पास हैं
पहला: छठी अनुसूची दे दो — संवैधानिक रूप से अभूतपूर्व होगा और देश भर में डोमिनो शुरू होगा। दूसरा: लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दो विधानसभा के साथ — इससे छठी अनुसूची का सवाल टल सकता है लेकिन UT मॉडल विफल माना जाएगा। तीसरा: चुप रहो और उम्मीद करो कि अनशन ख़त्म हो जाए — सबसे ख़तरनाक दाँव, क्योंकि अगर वांगचुक को कुछ हुआ, तो राजनीतिक क़ीमत अनगिनत होगी।
फ़िलहाल, दिल्ली ने तीसरा रास्ता चुना है। सवाल यह है: कितने और किलो गिरने बाक़ी हैं — वांगचुक के वज़न के, या सरकार की विश्वसनीयता के?
यह रिपोर्ट प्रकाशित होने तक वांगचुक या उनकी टीम, और गृह मंत्रालय से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थी।
आरोप और दावे यहाँ नामित स्रोतों को श्रेय दिए गए हैं और जब तक न्यायालय का निर्णय न हो, अप्रमाणित हैं; न्यायाधीन मामलों की रिपोर्टिंग बिना पूर्वाग्रह के की गई है।
इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।
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मुख्य बातें
- सोनम वांगचुक की अनशन 15वें दिन में — 11वें दिन तक 7+ किलो वज़न गिर चुका था (इंडिया टुडे)।
- छठी अनुसूची किसी UT को पहले कभी नहीं दी गई — लद्दाख पहला 'टेस्ट केस' बनेगा और कश्मीर, बोडोलैंड, गोरखालैंड समेत दर्जनों माँगों को हवा दे सकता है।
- 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लद्दाख को न विधानसभा मिली, न भूमि सुरक्षा — यही असंतोष की जड़ है।
- सरकार की 'रणनीतिक चुप्पी' का दाँव सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है — वांगचुक की बिगड़ती सेहत विपक्ष को तैयार नैरेटिव दे सकती है।
आँकड़ों में
- सोनम वांगचुक का अनशन के 11वें दिन तक 7 किलो से ज़्यादा वज़न गिरा (इंडिया टुडे)।
- छठी अनुसूची अभी केवल 4 पूर्वोत्तर राज्यों — असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम — पर लागू है।
- 2019 में लद्दाख को J&K से अलग UT बनाया गया — 7 साल बाद भी विधानसभा नहीं मिली।
छह सवाल: कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे
- कौन: लद्दाखी शिक्षाविद् और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो '3 Idiots' के 'फुंसुक वांगडू' की प्रेरणा माने जाते हैं।
- क्या: जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल — लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल कर पूर्ण राज्य का दर्जा और जनजातीय स्वशासन की माँग (इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार)।
- कब: अनशन का 15वाँ दिन, 2026 — 11वें दिन तक 7 किलो से अधिक वज़न गिर चुका था (इंडिया टुडे)।
- कहाँ: नई दिल्ली का जंतर मंतर, जहाँ CJP का NEET विरोध प्रदर्शन भी साथ-साथ चल रहा है।
- क्यों: लद्दाख को 2019 में J&K से अलग कर UT बनाया गया लेकिन विधानसभा, भूमि अधिकार सुरक्षा और जनजातीय परिषद् नहीं दी गई — स्थानीय समुदाय इसे पहचान और ज़मीन पर ख़तरा मानता है।
- कैसे: वांगचुक ने 'पदयात्रा' और दिल्ली चलो मार्च के बाद अनशन शुरू किया; सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक वार्ता प्रस्ताव सार्वजनिक नहीं किया है (द प्रिंट)।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सोनम वांगचुक क्यों अनशन पर बैठे हैं?
वांगचुक लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने, पूर्ण राज्य का दर्जा और विधानसभा की माँग कर रहे हैं। 2019 में UT बनने के बाद लद्दाख को न भूमि सुरक्षा मिली, न लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व (इंडिया टुडे, तेलंगाना टुडे)।
छठी अनुसूची क्या है और यह कहाँ लागू है?
संविधान की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के चार राज्यों — असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम — में आदिवासी इलाक़ों को स्वायत्त ज़िला परिषदें देती है जो भूमि, जंगल और स्थानीय रिवाज़ों पर क़ानून बना सकती हैं। किसी केंद्र शासित प्रदेश को यह दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है।
सरकार छठी अनुसूची की माँग पर चुप क्यों है?
इंडिया हेराल्ड के विश्लेषण के अनुसार, एक UT को छठी अनुसूची देना संवैधानिक मिसाल बनाएगा — इससे कश्मीर, बोडोलैंड, गोरखालैंड जैसे क्षेत्रों में समान माँगें तेज़ हो सकती हैं, जो सरकार के लिए 'पेंडोरा बॉक्स' जैसी स्थिति बनाएगा।
सोनम वांगचुक की सेहत कैसी है?
इंडिया टुडे और द प्रिंट के अनुसार, अनशन के 11वें दिन तक उनका वज़न 7 किलो से ज़्यादा गिर चुका था। 15वें दिन हालत और बिगड़ी है। 5वें दिन से ही सेहत में गिरावट शुरू हो गई थी।
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