TMC के 20 बागी लोकसभा सांसदों का दावा है कि स्पीकर ने उन्हें संसद में अलग सीटें देने का आश्वासन दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, यह गुट दल-बदल विरोधी कानून के तहत 2/3 बहुमत की शर्त पूरी कर चुका है, जिससे ममता बनर्जी की संसदीय ताकत पर गहरा संकट खड़ा हो गया है।
29 में से 20 — यह कोई मामूली बगावत नहीं है, यह तो पार्टी के भीतर ही एक नई पार्टी खड़ी हो जाने जैसा है। जब किसी दल के दो-तिहाई से ज़्यादा सांसद एक साथ बाग़ी हो जाएँ, तो सवाल यह नहीं रहता कि बगावत कितनी बड़ी है — सवाल यह बन जाता है कि असली पार्टी कौन सी है, वह जो नेतृत्व के पास बची है या वह जो चल पड़ी है। और अभी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर ठीक यही हो रहा है।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, TMC के 20 बागी लोकसभा सांसदों ने दावा किया है कि लोकसभा स्पीकर ने उन्हें संसद में अलग सीटें आवंटित करने का आश्वासन दिया है। अगर यह आश्वासन हकीकत में बदलता है, तो यह दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) के इतिहास में एक ऐसा मोड़ होगा जिसकी मिसाल ढूँढना मुश्किल है। इस कानून का एक प्रावधान कहता है कि अगर किसी दल के दो-तिहाई सदस्य अलग गुट बनाते हैं, तो उन पर अयोग्यता की तलवार नहीं लटकती — और 29 में से 20, यानी लगभग 69%, वह जादुई आँकड़ा पार करता है।
लेकिन ज़रा ठहरकर समझिए — स्पीकर का 'आश्वासन' और 'कानूनी मान्यता' में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है। स्पीकर का यह कदम अभी तक एक प्रशासनिक इशारा है, न कि कोई न्यायिक निर्णय। दसवीं अनुसूची के तहत अंतिम फ़ैसला स्पीकर का ही होता है, लेकिन वह फ़ैसला एक औपचारिक प्रक्रिया से गुज़रता है — और अभी वह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। फिर भी, सीटों की अलग व्यवस्था का आश्वासन देना अपने आप में एक शक्तिशाली राजनीतिक संकेत है — यह बताता है कि सत्ता पक्ष इस गुट को गंभीरता से ले रहा है।
चुनाव आयोग का मैदान — दो तरफ़ा नोटिस
समानांतर रूप से एक और मोर्चा खुला है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, बागी सांसदों ने चुनाव आयोग (EC) के पैनल से भी मुलाकात की है, और EC ने TMC और बागी गुट दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि EC का दखल तब आता है जब पार्टी के चुनाव चिह्न और संगठनात्मक वैधता पर विवाद खड़ा हो। अगर यह गुट EC से भी अलग दल के रूप में मान्यता माँगता है, तो ममता बनर्जी के सामने सिर्फ़ संसदीय नहीं, संगठनात्मक संकट भी आ सकता है — 'घड़ी-फूल' का निशान किसके हाथ रहेगा, यह सवाल भी उठ सकता है।
पॉलिटिकल पल्स
दिल्ली के सियासी गलियारों में इस पूरे घटनाक्रम को 'ऑपरेशन लोटस' के सबसे ताज़ा और शायद सबसे कामयाब संस्करण के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि बागी गुट का कहना है कि यह TMC की आंतरिक नीतियों और ममता बनर्जी की एकतरफ़ा कार्यशैली के ख़िलाफ़ एक स्वाभाविक विद्रोह है, पर राजनीतिक हलकों में फ़ुसफ़ुसाहट यह है कि बिना केंद्र के अदृश्य सहारे के इतने बड़े पैमाने पर बगावत टिक नहीं सकती। कोई भी पक्ष इसे खुलकर नहीं कहेगा — लेकिन 20 सांसदों को एक साथ स्पीकर तक पहुँचाना, EC पैनल में प्रस्तुत करना, और अलग सीटों का आश्वासन हासिल करना — यह सब बिना किसी रणनीतिक बैकअप के संभव नहीं दिखता। (यह राजनीतिक हलकों में चल रही चर्चा और विश्लेषण है, पुष्ट तथ्य नहीं।)
इंडिया हेराल्ड का पॉलिटिकल रीड यह है कि इस पूरे खेल का असली दांव 2026 का बंगाल नहीं, 2029 का लोकसभा चुनाव है। अगर TMC का लोकसभा गुट दो हिस्सों में बँट जाता है, तो विपक्षी I.N.D.I.A. गठबंधन की संसदीय ताकत में TMC का योगदान — जो अब तक 29 सीटों का था — घटकर 9 रह जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि संसद में सत्ता पक्ष के लिए किसी भी विधेयक को पारित कराना और भी आसान हो जाएगा, और विपक्ष की सौदेबाज़ी की ताकत नाटकीय रूप से कमज़ोर होगी।
ममता के लिए तीन तरफ़ा मुसीबत
ममता बनर्जी के सामने अभी तीन मोर्चों पर लड़ाई है। पहला — संसद में, जहाँ उनकी पार्टी की आवाज़ अब सिर्फ़ 9 सांसदों की हो सकती है। दूसरा — चुनाव आयोग में, जहाँ पार्टी के चिह्न और संगठन पर विवाद खड़ा हो सकता है। और तीसरा — बंगाल की ज़मीन पर, जहाँ इन 20 सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी का बूथ-स्तरीय ढाँचा अब बागियों के हाथ में होगा। बंगाल में 2026 में नगरपालिका और पंचायत चुनाव नज़दीक हैं — और इन 20 क्षेत्रों में TMC का ज़मीनी कार्यकर्ता किसकी बात मानेगा, यह ममता बनर्जी से ज़्यादा उन बागी सांसदों पर निर्भर करेगा।
एक बात और ग़ौर करने वाली है — दसवीं अनुसूची के तहत 'विभाजन' (merger) का प्रावधान 2003 के 91वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था, लेकिन 'दो-तिहाई विलय' का नियम अभी भी जीवित है। इसका मतलब यह है कि अगर 20 सांसद किसी अन्य दल में विलय करते हैं, तो उन्हें अयोग्यता से बचाव मिल सकता है — लेकिन सिर्फ़ अलग बैठना, बिना किसी दल में विलय के, कानूनी रूप से अभी भी ग्रे ज़ोन में है। स्पीकर का अंतिम निर्णय इसी बारीकी पर टिकेगा।
आगे क्या देखें
अगले कुछ हफ़्ते निर्णायक हैं। अगर स्पीकर औपचारिक रूप से बागी गुट को अलग बैठक और व्हिप से छूट देते हैं, तो यह TMC के लिए एक संगठनात्मक विभाजन जितना बड़ा झटका होगा — बिना औपचारिक विभाजन के। EC का नोटिस किस दिशा में जाता है, यह तय करेगा कि क्या बागी गुट 2029 में TMC के चिह्न पर लड़ेगा या एक नई राजनीतिक पहचान के साथ। और ममता बनर्जी — जो बंगाल में अभी भी बहुमत की सरकार चला रही हैं — क्या दिल्ली में अपने बचे 9 सांसदों के साथ कोई राष्ट्रीय भूमिका निभा पाएँगी, यह अब एक खुला और बेहद तीखा सवाल है।
कभी TMC की 29 सीटें विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार थीं। अब वही 29 सीटें उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकती हैं — क्योंकि 20 तलवारें अब दूसरी तरफ़ मुड़ चुकी हैं।
आरोप और दावे संबंधित पक्षों और मीडिया रिपोर्टों के हवाले से हैं और जब तक न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी कोई निर्णय नहीं देता, ये अप्रमाणित हैं। न्यायाधीन मामलों पर बिना पूर्वाग्रह रिपोर्टिंग की गई है।
इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।
More from India Herald
मुख्य बातें
- TMC के 29 लोकसभा सांसदों में से 20 ने बगावत की है — यह दल-बदल विरोधी कानून के 2/3 बहुमत की शर्त (लगभग 69%) पूरी करता है — हिंदुस्तान टाइम्स
- लोकसभा स्पीकर ने बागी गुट को अलग सीटें देने का आश्वासन दिया है, हालाँकि यह अभी औपचारिक कानूनी मान्यता नहीं है — हिंदुस्तान टाइम्स
- चुनाव आयोग पैनल ने TMC और बागी दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए हैं — चिह्न और संगठनात्मक वैधता पर विवाद संभव — हिंदुस्तान टाइम्स
- अगर विभाजन पूरा होता है तो विपक्षी I.N.D.I.A. गठबंधन की संसदीय ताकत में TMC का योगदान 29 से घटकर 9 सीटों पर आ सकता है
- 91वें संविधान संशोधन (2003) ने 'विभाजन' हटाया था, लेकिन 2/3 विलय (merger) का नियम अभी भी लागू है — बागियों का कानूनी भविष्य इसी बारीकी पर टिका है
आँकड़ों में
- TMC के 29 में से 20 लोकसभा सांसद बागी — लगभग 69%, दसवीं अनुसूची की 2/3 सीमा से ऊपर — हिंदुस्तान टाइम्स
- अगर विभाजन टिकता है तो ममता बनर्जी के पास लोकसभा में सिर्फ़ 9 सांसद बचेंगे
- 91वाँ संविधान संशोधन 2003 में पारित — विभाजन प्रावधान हटाया गया, विलय प्रावधान बरकरार
छह सवाल: कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे
- कौन: TMC के 20 बागी लोकसभा सांसद, लोकसभा स्पीकर, ममता बनर्जी, चुनाव आयोग पैनल — हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार
- क्या: बागी सांसदों ने दावा किया कि स्पीकर ने उन्हें संसद में अलग सीटें देने का आश्वासन दिया; चुनाव आयोग के पैनल से भी मुलाकात हुई — हिंदुस्तान टाइम्स
- कब: जून 2026 — हिंदुस्तान टाइम्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार
- कहाँ: नई दिल्ली — लोकसभा और चुनाव आयोग कार्यालय
- क्यों: बागी गुट 2/3 बहुमत (TMC के 29 में से 20 सांसद) का दावा करता है, जो दल-बदल विरोधी कानून की दसवीं अनुसूची के तहत विभाजन की शर्त पूरी करता है — हिंदुस्तान टाइम्स
- कैसे: बागियों ने स्पीकर से मिलकर अलग बैठक की माँग की; समानांतर रूप से चुनाव आयोग पैनल के सामने पेश हुए जहाँ TMC और बागी दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए गए — हिंदुस्तान टाइम्स
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
TMC के कितने सांसदों ने बगावत की है?
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, TMC के 29 लोकसभा सांसदों में से 20 ने बगावत की है, जो कुल संख्या का लगभग 69% है।
क्या स्पीकर का आश्वासन कानूनी मान्यता के बराबर है?
नहीं। स्पीकर का अलग सीटें देने का आश्वासन एक प्रशासनिक और राजनीतिक संकेत है, लेकिन दसवीं अनुसूची के तहत औपचारिक कानूनी मान्यता के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया होती है जो अभी पूरी नहीं हुई है।
दल-बदल विरोधी कानून में 2/3 बहुमत का क्या नियम है?
दसवीं अनुसूची के तहत, अगर किसी दल के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में विलय (merger) करते हैं, तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती है। 2003 के 91वें संशोधन ने 'विभाजन' प्रावधान हटा दिया था, लेकिन विलय का नियम बरकरार है।
इससे विपक्षी I.N.D.I.A. गठबंधन पर क्या असर होगा?
अगर TMC का लोकसभा गुट बँटता है, तो I.N.D.I.A. गठबंधन की संसदीय ताकत में TMC का योगदान 29 सीटों से घटकर सिर्फ़ 9 रह सकता है, जिससे विपक्ष की सौदेबाज़ी की ताकत काफ़ी कमज़ोर होगी।
click and follow Indiaherald WhatsApp channel