नयी दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान से आवाज बुलंद करने जा रही है। भारत बचाओ रैली के माध्यम से कांग्रेस केंद्र पर हमला करेगी। वहीं, एक बार फिर राहुल की बतौर पार्टी अध्यक्ष पद पर वापसी के स्वर भी सुनाई दे सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी की पहली बड़ी रैली है। 
 
 
रैली के ठीक पहले जिस तरह भाजपा ने राहुल को घेरने की कोशिश की, उससे साफ है कि शनिवार को कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल का रुख भी आक्रामक रहेगा। कांग्रेस आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरेगी। नागरिकता कानून के खिलाफ पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा के साथ ही पश्चिम बंगाल और केरल में इसे लागू न करने के फैसले से यह मुद्दा भी कांग्रेस के एजेंडे में शामिल हो गया है। शुक्रवार से ही राज्यों से नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने लगे थे।

 
भारतीय दूतावासों के सामने भी होंगे प्रदर्शन
 
बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (आईओसी) ने शनिवार को दुनियाभर में भारतीय दूतावासों और उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। आईओसी के सचिव वीरेंद्र वशिष्ठ ने कहा, ‘विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोग देश के हालात को लेकर चिंतित हैं। 

 
केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। विदेश में बसे भारतीय मूल के लोग इन सब मुद्दों पर भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करेंगे।’ वशिष्ठ के मुताबिक, आईओसी के अध्यक्ष सैम पित्रोदा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, सऊदी अरब और ओमान में भारतीय दूतावासों और उच्चायोग के बाहर होने वाले प्रदर्शन की निगरानी करेंगे। 

 

आज बंद रहेंगे रामलीला मैदान की ओर जाने वाले कई मार्ग

 
रामलीला मैदान में शनिवार को कांग्रेस की रैली की वजह से पुरानी दिल्ली के कई रास्ते बंद रहेंगे। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से रामलीला मैदान की ओर जाने वाले रास्ते से बचकर चलने की अपील की है और उन्हें वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
 
ट्रैफिक के संयुक्त आयुक्त एनएस बुंदेला ने बताया कि रैली में काफी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। इसको देखते हुए पुरानी दिल्ली व रामलीला मैदान के आसपास की कुछ सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। कुछ मार्गों पर भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। 

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