
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि शीर्ष अदालत नहीं चाहती कि सरकार ऐसा कुछ भी बताए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो। शीर्ष अदालत ने यह तब कहा जब मेहता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई हलफनामे की जानकारी को विभाजित करने से राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू शामिल होंगे।
अदालत इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। वे इजरायली फर्म एनएसओ के स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करके प्रतिष्ठित नागरिकों, राजनेताओं और शास्त्रियों पर सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर जासूसी की रिपोर्ट से संबंधित हैं।
एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने बताया है कि 300 से अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल फोन नंबर पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके निगरानी के संभावित लक्ष्यों की सूची में थे।