एक लिखित सवाल के जवाब में, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष में पूरे सेंट्रल विस्टा परियोजना पर 2,285 करोड़ रुपये खर्च करने की संभावना है। मंत्री के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार की ओर से 1,423 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की संभावना है।
नए उपाध्यक्ष के एन्क्लेव के निर्माण में, जिसमें उपाध्यक्ष के लिए एक निवास और एक सचिवालय शामिल है, ने तीन प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की है। काम शुरू होने के 10 महीने में परियोजना के पूरा होने की उम्मीद थी। मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि विजय चौक से इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की पुनर्विकास परियोजना ने 80 प्रतिशत भौतिक प्रगति के लक्ष्य को पूरा कर लिया है और इस पर अब तक 441 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
मंत्री के जवाब के अनुसार, एक नए आम केंद्रीय सचिवालय के हिस्से के रूप में तीन नए भवनों के निर्माण ने तीन प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की है, और परियोजना पर अब तक 243 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
सेंट्रल विस्टा की पुनर्विकास परियोजना - राष्ट्र का पावर कॉरिडोर - एक नया त्रिकोणीय संसद भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर लंबे राजपथ का सुधार, एक नए प्रधान मंत्री के आवास और प्रधान मंत्री का कार्यालय, और एक नया उपराष्ट्रपति का एन्क्लेव की परिकल्पना करता है।
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नए संसद भवन का निर्माण कर रहा है, जबकि शापूरजी पालनजी एंड कंपनी लिमिटेड सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास कार्य को अंजाम दे रहा है।
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