सूत्रों के अनुसार, दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में विकास परियोजनाओं के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी मामले और अन्य मुद्दे बैठकों के एजेंडे में होंगे। यह भी उम्मीद की जाती है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को कोविद-19 खतरे के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी जाएगी। संघ शासित प्रदेशों को भी सुझाव दिया जाएगा कि वे अपनी चिकित्सा वस्तुओं को बढ़ावा दें और जरूरत के अनुसार उनकी खरीद करें और सक्रिय होने के लिए सभी ग्राम निगरानी समितियों में संदेश प्रसारित करें।
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35ए ( जो राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था ), निरस्त कर दिया था। उसके बाद राज्य को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था, और दोनों हिस्सों को संघ शासित प्रदेश बना दिया था।
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