चुनाव आयोग ने ECINET (Election Commission Information, Networking and Engagement Tool) प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है जिसपर वोटर उम्मीदवारों की संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं। लेकिन हिंदी बेल्ट के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट की बुनियादी कमी इस टूल की असली परीक्षा है।
भारत के चुनाव आयोग का ECINET प्लेटफ़ॉर्म उम्मीदवारों की जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का दावा करता है — लेकिन असली सवाल यह नहीं कि डेटा है या नहीं, असली सवाल यह है कि वह डेटा उस आदमी तक पहुँचेगा या नहीं जिसके वोट पर सब कुछ टिका है। जिस देश में 2024 की TRAI रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में इंटरनेट पेनेट्रेशन अभी भी शहरों से आधे से भी कम है, वहाँ 'एक क्लिक पर पारदर्शिता' का नारा ज़रा ठहरकर सोचने लायक है।
News on AIR की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग ने ECINET — यानी Election Commission Information, Networking and Engagement Tool — को इस मक़सद से तैयार किया है कि वोटर अपने निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार का पूरा 'एक्स-रे' देख सकें: कितनी संपत्ति है, कौन-कौन से क्रिमिनल केस चल रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है, और पिछले चुनाव में कितने वोट मिले थे। यह सब कुछ एक ही डैशबोर्ड पर।
सुनने में यह किसी लोकतांत्रिक सपने जैसा लगता है — जैसे हर वोटर के हाथ में उम्मीदवार का चार्जशीट और बैलेंसशीट दोनों। लेकिन जिस ज़मीन पर यह सपना उतरना है, वहाँ की हक़ीक़त कुछ और कहती है।
IAMAI और Kantar की 2024 की 'Internet in India' रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में लगभग 39 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं — जो कुल ग्रामीण आबादी का क़रीब 40 प्रतिशत है। इसका मतलब यह कि 10 में से 6 ग्रामीण वोटर अभी भी इंटरनेट से बाहर हैं। और जो 'ऑनलाइन' हैं भी, उनमें बड़ा हिस्सा शॉर्ट वीडियो और WhatsApp तक सीमित है — किसी सरकारी पोर्टल पर जाकर हलफ़नामा पढ़ना उनकी डिजिटल आदतों में शामिल ही नहीं है। बिहार के अररिया या UP के बहराइच में किसी बुज़ुर्ग वोटर से कहिए कि 'ECINET पर जाकर उम्मीदवार का एफ़िडेविट चेक कर लो' — वह आपको ऐसे देखेगा जैसे आपने उन्हें चाँद पर जाने को कहा हो।
पॉलिटिकल पल्स
सियासी गलियारों में इस प्लेटफ़ॉर्म को लेकर दो बिल्कुल अलग प्रतिक्रियाएँ हैं। सत्ता पक्ष के हलकों में चर्चा है कि यह 'डिजिटल इंडिया' की अगली सफलता के रूप में पेश किया जाएगा — ख़ासकर 2027 के UP विधानसभा चुनावों से पहले। विपक्षी खेमे में फुसफुसाहट कुछ और है: "आयोग टूल तो बना रहा है, लेकिन जो असली काम है — क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों पर सख़्ती — वह नहीं हो रहा।" एक वरिष्ठ विपक्षी नेता के क़रीबी सूत्रों का कहना है कि इसे 'ऑप्टिक्स ऑफ़ ट्रांसपेरेंसी' के तौर पर देखा जा रहा है — दिखावे की पारदर्शिता।
(यह इंडस्ट्री चर्चा और राजनीतिक हलकों की अपुष्ट अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)
Association for Democratic Reforms (ADR) की 2024 लोकसभा रिपोर्ट याद कीजिए: जीतने वाले 543 सांसदों में से 46 प्रतिशत — यानी लगभग हर दूसरे सांसद — के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस दर्ज थे। इनमें 29 प्रतिशत पर गंभीर आपराधिक मामले। अब सवाल यह है: अगर यह जानकारी पहले से सार्वजनिक थी, तो क्या बदला? बदला यह कि जानकारी थी तो, लेकिन बिखरी हुई थी — अलग-अलग वेबसाइटों पर, PDF फ़ॉर्मेट में, अंग्रेज़ी में, और इतनी क़ानूनी भाषा में कि आम आदमी के लिए बेमानी।
ECINET का दावा है कि वह इस बिखराव को ख़त्म करेगा। एक जगह, सरल भाषा में, विज़ुअल फ़ॉर्मेट में। यह दावा अगर सही है तो यह ADR जैसी संस्थाओं के दशकों के काम को आधिकारिक मंच देने जैसा है।
लेकिन इंडिया हेराल्ड का पॉलिटिकल रीड यह है कि ECINET की असली परीक्षा तकनीक नहीं, राजनीतिक इच्छाशक्ति है। टूल बना देना आसान है — सवाल यह है कि क्या आयोग इस डेटा को लेकर वह सक्रिय क़दम उठाएगा जो ज़रूरी है? मसलन: अगर ECINET दिखाता है कि किसी उम्मीदवार पर 15 गंभीर केस हैं, तो क्या आयोग उस पार्टी से सवाल करेगा? मौजूदा क़ानून में ऐसी बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में पार्टियों को वेबसाइट और सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड प्रकाशित करने का आदेश दिया था — लेकिन ADR के ही आँकड़े बताते हैं कि अधिकतर पार्टियाँ इस आदेश का पालन खानापूर्ति की तरह करती हैं।
भारत के डिजिटल डिवाइड का एक और पहलू भाषा है। अगर ECINET का इंटरफ़ेस मुख्यतः अंग्रेज़ी में है, तो हिंदी बेल्ट का वोटर — जो देश का सबसे बड़ा वोटर ब्लॉक है — शुरुआत में ही बाहर हो जाएगा। चुनाव आयोग ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्लेटफ़ॉर्म कितनी भाषाओं में उपलब्ध होगा और क्या इसका कोई ऑफ़लाइन वर्ज़न या हेल्पलाइन नंबर भी होगा जिससे बिना इंटरनेट वाले वोटर भी फ़ायदा उठा सकें।
2027 का UP चुनाव इस टूल की सबसे बड़ी कसौटी होगा। 40 करोड़ से ज़्यादा वोटर वाला यह राज्य — जहाँ जातिगत समीकरण, स्थानीय दबंगई और बूथ-लेवल की राजनीति डिजिटल पारदर्शिता से कहीं ज़्यादा ताक़तवर है — क्या वहाँ ECINET कोई फ़र्क़ ला पाएगा?
इतिहास गवाह है कि सूचना का अधिकार (RTI) तब बदलाव लाया जब उसे ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने अपनाया, सिर्फ़ सरकार ने पोर्टल बनाकर नहीं छोड़ दिया। ECINET को भी वही रास्ता अपनाना होगा — बूथ-लेवल स्वयंसेवक, स्थानीय NGO, और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान के बिना यह एक और चमकदार डिजिटल शोपीस बनकर रह जाएगा।
[EMBED-SUGGESTION:tweet]
आने वाले हफ़्तों में देखने लायक यह होगा कि क्या चुनाव आयोग ECINET के साथ ज़मीनी आउटरीच की कोई ठोस योजना पेश करता है, या यह प्रेस कॉन्फ़्रेंस की सुर्ख़ियों तक सिमटा रहता है। अगर पारदर्शिता सिर्फ़ उनके लिए है जो पहले से जागरूक हैं, तो वह पारदर्शिता नहीं — विशेषाधिकार है। और लोकतंत्र में विशेषाधिकार वाली पारदर्शिता का दूसरा नाम है — सजावट।
आरोपों और दावों की रिपोर्टिंग नामित स्रोतों के हवाले से की गई है और जब तक अदालत का फ़ैसला न आए, ये अप्रमाणित हैं; न्यायाधीन मामलों की रिपोर्टिंग बिना पूर्वाग्रह के की गई है।
इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।
More from India Herald
मुख्य बातें
- ECINET प्लेटफ़ॉर्म उम्मीदवारों की संपत्ति, क्रिमिनल रिकॉर्ड और शिक्षा की जानकारी एक डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराता है — लेकिन ग्रामीण भारत के 60% वोटर अभी ऑनलाइन ही नहीं हैं
- ADR के अनुसार 2024 लोकसभा में 46% जीते सांसदों पर क्रिमिनल केस — यह डेटा सार्वजनिक था पर आम वोटर तक नहीं पहुँचता था
- ECINET की असली परीक्षा तकनीक नहीं, ज़मीनी पहुँच और राजनीतिक इच्छाशक्ति है — बिना बूथ-लेवल जागरूकता के यह शोपीस बनकर रहेगा
- 2027 UP चुनाव इस टूल की सबसे बड़ी कसौटी होगा — जहाँ जातिगत समीकरण डिजिटल पारदर्शिता से ज़्यादा ताक़तवर हैं
आँकड़ों में
- ADR रिपोर्ट 2024: लोकसभा में जीते 543 सांसदों में 46% पर क्रिमिनल केस, 29% पर गंभीर आपराधिक मामले
- IAMAI-Kantar रिपोर्ट 2024: ग्रामीण भारत में इंटरनेट पेनेट्रेशन लगभग 40% — 10 में से 6 ग्रामीण वोटर ऑफ़लाइन
- UP में 40 करोड़+ वोटर — 2027 चुनाव ECINET की सबसे बड़ी ज़मीनी परीक्षा
छह सवाल: कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे
- कौन: भारत का चुनाव आयोग (Election Commission of India)
- क्या: ECINET प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया जिसपर उम्मीदवारों की संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और शिक्षा जैसी डिटेल वोटर्स को उपलब्ध होंगी
- कब: 2026 में, आगामी राज्य और आम चुनावों से पहले
- कहाँ: पूरे भारत में डिजिटल माध्यम से, विशेष फ़ोकस ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों पर
- क्यों: चुनावी पारदर्शिता बढ़ाने और वोटर को सूचित फ़ैसला लेने में सक्षम बनाने के लिए — News on AIR के अनुसार
- कैसे: ECINET वेब प्लेटफ़ॉर्म पर उम्मीदवारों के हलफ़नामों का डिजिटाइज़्ड डेटा, क्रिमिनल केस और एसेट डिक्लेरेशन एक जगह उपलब्ध कराकर
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
ECINET प्लेटफ़ॉर्म क्या है और इसपर क्या जानकारी मिलेगी?
ECINET (Election Commission Information, Networking and Engagement Tool) चुनाव आयोग का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसपर वोटर किसी भी उम्मीदवार की संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड, शैक्षणिक योग्यता और पिछले चुनावी प्रदर्शन की जानकारी देख सकते हैं — News on AIR के अनुसार।
क्या गाँव का वोटर ECINET का इस्तेमाल कर पाएगा?
IAMAI-Kantar की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में इंटरनेट पेनेट्रेशन लगभग 40% है, यानी 10 में से 6 ग्रामीण वोटर ऑनलाइन नहीं हैं। बिना ऑफ़लाइन विकल्प और ज़मीनी जागरूकता अभियान के यह टूल ग्रामीण वोटर्स तक पहुँचना मुश्किल है।
ECINET से पहले उम्मीदवारों की जानकारी कैसे मिलती थी?
पहले यह जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट, ADR जैसी संस्थाओं और अलग-अलग PDF हलफ़नामों में बिखरी रहती थी — अंग्रेज़ी और क़ानूनी भाषा में, जो आम वोटर के लिए समझना कठिन था।
2027 UP चुनाव में ECINET का क्या असर होगा?
UP में 40 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं और जातिगत समीकरण, बूथ-लेवल राजनीति प्रमुख है। बिना ज़मीनी आउटरीच के ECINET यहाँ सीमित असर ही डाल पाएगा — यह टूल की सबसे बड़ी कसौटी होगा।
click and follow Indiaherald WhatsApp channel