जीएसटी परिषद मंगलवार से शुरू होने वाली अपनी दो दिवसीय बैठक में राजस्व हानि के लिए राज्यों के लिए मुआवजे, कुछ वस्तुओं में कर की दर में बदलाव और छोटे ऑनलाइन आपूर्तिकर्ताओं के लिए पंजीकरण मानदंडों में ढील जैसे कुछ प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा करने की संभावना है। समाचार एजेंसी ने अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए कहा कि परिषद ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर राज्य के वित्त मंत्रियों के पैनल के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है।

यह राज्य के मंत्रियों के पैनल की एक रिपोर्ट पर भी विचार करेगा, जिसमें 2 लाख रुपये और उससे अधिक के सोने / कीमती पत्थरों की राज्य के भीतर आवाजाही के लिए ई-वे बिल अनिवार्य करने और सोने / कीमती पत्थरों की आपूर्ति करने वाले सभी करदाताओं के लिए ई-चालान अनिवार्य करना है। इसका सालाना कुल कारोबार 20 करोड़ रुपये से ऊपर।

इसके अलावा, दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के एक समूह की एक अंतरिम रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा, जिसमें उल्टे शुल्क ढांचे को सुधारने और छूट वाली सूची से कुछ वस्तुओं को हटाने का सुझाव दिया जा सकता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह ने सिफारिश की है कि ऑनलाइन गेमिंग पर विचार के पूरे मूल्य पर कर लगाया जाना चाहिए, जिसमें खेल में भाग लेने पर खिलाड़ी द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रतियोगिता प्रवेश शुल्क भी शामिल है।
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Kumari Mausami

27/06/2022 11:30 PM