शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करताना कुठलीही अट नको. त्यांना रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही. सन्मानाने कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा याकरिता महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आखली आहे. योजना राबविताना महसूल यंत्रणेची मोठी जबाबदारी आहे. यंत्रणांनी शेतकऱ्यांना आपुलकीची वागणूक द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

 

तसेच बँकांनी पीक कर्जाऐवजी अन्य कर्ज खात्याची यादी दिली तर त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, योजनेसाठी जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांची चुकीची यादी दिली तर त्यांच्यावर कारवाई करा. 2 लाखांवरील कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजना राबविण्यासंदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत असून वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी योजना आणण्यासाठी अभ्यास सुरु असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

 
 
बैठकीत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या ध्वनीचित्रफितीचे आणि योजनेची माहिती देणाऱ्या दृकश्राव्य जाहिरातीचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. दरम्यान यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, विकास खारगे, सहकार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
 

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి: