केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने चल रहे विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान 588 नियमों में ढील देने के अलावा स्क्रैप निपटान से 254.21 करोड़ रुपये कमाए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 40 लाख फाइलों की समीक्षा की जा चुकी है और 37.19 लाख वर्ग फुट जगह खाली कर दी गई है। कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि मंत्रालयों/विभागों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।

सिंह ने कहा कि अभियान ने व्यवहार में बदलाव लाया है और शासन में नवाचार का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि 68,363 स्वच्छता अभियान स्थल थे और 40.52 लाख फाइलों (ई-फाइलों और भौतिक फाइलों सहित) की समीक्षा की गई। मंत्री ने भारत के सभी सरकारी कार्यालयों में लागू किए जा रहे विशेष अभियान 2.0 के सप्ताह 3 की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, 2022 की अवधि में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता के लिए एक आंदोलन बनाने वाले हजारों अधिकारियों और नागरिकों की व्यापक भागीदारी देखी गई।

कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और भारत सरकार के सचिवों ने विशेष अभियान 2.0 में भाग लिया, इसके कार्यान्वयन में नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि अभियान में सरकारी अधिकारियों की जबरदस्त भागीदारी रही है। स्वच्छता अभियान का प्रभाव दिखाई दे रहा है। सरलीकरण के लिए नियमों और प्रक्रियाओं की पहचान पहले ही की जा चुकी है। अभियान ने अब तक कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं, उन्होंने कहा।

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