केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में 1 जनवरी, 2024 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 सीज़न के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5,335 रुपये प्रति क्विंटल को भी मंजूरी दे दी है, जो पिछले सीज़न की तुलना में 285 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि है।
ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), एक स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने गरीब घरों की वयस्क महिलाओं को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की।
भारत अपनी एलपीजी आवश्यकता का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है। पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के प्रभाव से बचाने और पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को अधिक किफायती बनाने के लिए, जिससे उनके द्वारा एलपीजी का निरंतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, सरकार ने 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 200 रुपये की लक्षित सब्सिडी शुरू की।
