सरकार अगले दो दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लेगी। भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार दो दिनों में फैसला करेगी कि इस साल आईसीएसई और सीबीएसई कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी या नहीं।
इसपर खण्डपीठ ने कहा कि सरकार अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है लेकिन याचिकाकर्ता ने बोर्ड के पिछले वर्ष की नीति के अनुसार ही (परीक्षाओं को लेकर) आशा की है। यदि सरकार पिछले वर्ष के निर्णय से हटती है तो इसके लिए उसे ठोस कारण बताने चाहिए। खण्डपीठ ने कहा कि इन कारणों का परीक्षण शीर्ष अदालत द्वारा किया जाएगा।
बता दें कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सरकार को 1 जून तक फैसला लेना था, लेकिन अब अंतिम फैसला लेने में देरी हो जाएगी. परीक्षाओं को लेकर अब तक दो बार बैठक हो चुकी है. परीक्षाएं कब और कैसे होंगी, इस पर मंथन चल रहा है. इसी बीच इन्हें रद्द कर देने की मांग भी उठ रही है.
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