अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इस फैसले को लेकर पाकिस्तान ने कहा है कि 'अयोध्या में ऐतिहासिक मस्जिद गिराने के लिए जिम्मेदार लोगों को बरी करना शर्मनाक है और पाकिस्तान इसकी निंदा करता है'।
सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को दिए अपने फैसले में कहा कि ढांचा गिराना पूर्वनियोजित नहीं था और मस्जिद का ढांचा गिराने वाले कुछ देशद्रोही तत्व थे. अदालत ने कहा कि आडवाणी समेत कई नेताओं ने तो भीड़ से मस्जिद को बचाने की कोशिश की थी.
पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ-साथ शियाओं का भी उत्पीड़न हो रहा है. हालांकि, पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय कश्मीर और अयोध्या को लेकर बयानबाजी में व्यस्त है. पाकिस्तान ने कहा है कि अयोध्या में ऐतिहासिक मस्जिद गिराने के लिए जिम्मेदार लोगों को बरी करना शर्मनाक है और पाकिस्तान इसकी निंदा करता है.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "जिस पूर्वनियोजित रथ यात्रा और बीजेपी, विहिप और संघ परिवार के नेताओं के द्वारा भीड़ को उकसाने की वजह से मस्जिद का ढांचा गिराया गया, जिस आपराधिक कृत्य का टीवी पर लाइव प्रसारण हुआ, उस पर फैसला आने में तीन दशक लग गए. ये दुनिया को साबित करता है कि हिंदुत्ववाद से प्रभावित भारतीय न्यायपालिका एक बार फिर न्याय देने में असफल रही."
सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को दिए अपने फैसले में कहा कि ढांचा गिराना पूर्वनियोजित नहीं था और मस्जिद का ढांचा गिराने वाले कुछ देशद्रोही तत्व थे. अदालत ने कहा कि आडवाणी समेत कई नेताओं ने तो भीड़ से मस्जिद को बचाने की कोशिश की थी.
पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ-साथ शियाओं का भी उत्पीड़न हो रहा है. हालांकि, पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय कश्मीर और अयोध्या को लेकर बयानबाजी में व्यस्त है. पाकिस्तान ने कहा है कि अयोध्या में ऐतिहासिक मस्जिद गिराने के लिए जिम्मेदार लोगों को बरी करना शर्मनाक है और पाकिस्तान इसकी निंदा करता है.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "जिस पूर्वनियोजित रथ यात्रा और बीजेपी, विहिप और संघ परिवार के नेताओं के द्वारा भीड़ को उकसाने की वजह से मस्जिद का ढांचा गिराया गया, जिस आपराधिक कृत्य का टीवी पर लाइव प्रसारण हुआ, उस पर फैसला आने में तीन दशक लग गए. ये दुनिया को साबित करता है कि हिंदुत्ववाद से प्रभावित भारतीय न्यायपालिका एक बार फिर न्याय देने में असफल रही."
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