वर्तमान में, जबरन धर्मांतरण के दोषियों को एक से पांच साल तक की जेल और न्यूनतम 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी जाती है। नाबालिग या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला को परिवर्तित करने के लिए, अवधि 10 वर्ष तक बढ़ सकती है और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
सामूहिक धर्मांतरण के लिए अधिकतम 10 साल की जेल और न्यूनतम 50,000 रुपये का जुर्माना है। भाजपा ने मंगलवार को जारी अपने घोषणापत्र - लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 - में किसानों और महिलाओं के लिए लाभ के अलावा, भगवान राम से जुड़ी संस्कृति, शास्त्रों और धार्मिक तथ्यों पर शोध के लिए एक रामायण विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी वादा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से घिरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पार्टी ने 2017 के राज्य चुनावों से पहले पार्टी द्वारा किए गए 212 वादों में से 92 प्रतिशत को पूरा किया है।
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