
क्या है मामला?
विवाद उस समय खड़ा हुआ जब राहुल गांधी दरभंगा स्थित अंबेडकर हॉस्टल में छात्रों से मिलने पहुंचे। प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी थी और इसकी बजाय टाउन हॉल को वैकल्पिक स्थल के रूप में अनुमति दी थी।
इसके बावजूद राहुल गांधी का काफिला हॉस्टल की ओर बढ़ा। पहले उन्हें विश्वविद्यालय गेट पर रोका गया, लेकिन समर्थकों के ज़ोर देने पर गेट खोल दिया गया। इसके बाद उन्हें ख़ानकाह चौक के पास फिर से रोका गया, जो हॉस्टल से कुछ ही दूरी पर था। प्रशासन के रोकने के बावजूद राहुल गांधी पैदल ही आगे बढ़े और छात्रों से मुलाक़ात की।
"रोक सकते हो तो रोक लो" – राहुल गांधी का निशाना
छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा,
“मैं दिल्ली से आपसे मिलने और आपकी बात सुनने आया हूं। प्रशासन ने मुझे रोकने की हर कोशिश की – रास्ता बंद किया, बैरिकेड्स लगाए – लेकिन मैं पहुंच गया। क्योंकि आपके विश्वास की ताकत मेरे साथ है, और उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती।”
राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा,
“हमने संसद में नरेंद्र मोदी से कहा कि जातिगत जनगणना करानी ही पड़ेगी। दबाव में उन्हें इसकी घोषणा करनी पड़ी। लेकिन यह सरकार लोकतंत्र, संविधान, जनगणना और गरीबों के खिलाफ है। यह सरकार आपकी नहीं है – यह अदानी-अंबानी की सरकार है।”
बिहार कांग्रेस का आरोप, प्रशासन ने जानबूझकर रोका
बिहार कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जानबूझकर अंबेडकर हॉस्टल कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, ताकि राहुल गांधी की छात्र संवाद योजना को विफल किया जा सके। पार्टी ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण छात्र संवाद था।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी विरोधियों को चुनौती देते हुए लिखा:
“नीतीश जी और मोदी जी, रोक सकते हो तो रोक लो – जातीय जनगणना का तूफ़ान सामाजिक न्याय, शिक्षा और रोजगार की क्रांति ला रहा है।”
क्या है CrPC की धारा 163?
प्रशासन की ओर से यह कहा गया है कि CrPC की धारा 163 के तहत कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह धारा आमतौर पर जांच से संबंधित प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है और इस मामले में स्पष्टता की आवश्यकता हो सकती है।
राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर एससी/एसटी छात्रों के हॉस्टलों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।