जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उनके सब्र का इम्तिहान न लिया जाए और राज्य का दर्जा बहाल करने की स्पष्ट समयसीमा दी जाए। यह माँग 2029 लोकसभा चुनाव से पहले BJP के कश्मीर नैरेटिव को सीधे चुनौती देती है।
सात साल। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बने पूरे सात साल हो चुके हैं — और इस बीच न कोई टाइमलाइन मिली, न कोई ठोस वादा, बस 'जल्द होगा' की वही घिसी-पिटी तसल्ली। अब मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने वह कह दिया जो कश्मीर की गलियों से लेकर संसद के गलियारों तक हर कोई सोच रहा था — 'मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, साफ़ टाइमलाइन दो।' मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, ओमर ने केंद्र पर सीधा हमला करते हुए कहा कि अब और इंतज़ार बर्दाश्त से बाहर है।
ये शब्द सिर्फ़ एक मुख्यमंत्री की नाराज़गी नहीं हैं — ये एक राजनीतिक ग्रेनेड हैं जो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले BJP के पूरे कश्मीर नैरेटिव की बुनियाद हिला सकते हैं।
ज़रा याद कीजिए: अगस्त 2019 में जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया और J&K को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बाँटा, तब तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में साफ़ कहा था कि राज्य का दर्जा 'उचित समय पर' बहाल किया जाएगा। यह बयान संसदीय रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन सात साल बीत गए — वह 'उचित समय' अभी तक नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिसंबर 2023 के अपने फ़ैसले में अनुच्छेद 370 हटाने को बरकरार रखते हुए कहा था कि राज्य का दर्जा 'जल्द से जल्द' बहाल होना चाहिए — यह न्यायालय की अपेक्षा थी, कोई मनमानी राय नहीं।
तो फिर रुकावट कहाँ है?
BJP का 2029 कैलकुलेशन — कश्मीर रास्ता या रोड़ा?
असल बात यह है कि BJP के लिए J&K का राज्य दर्जा बहाल करना एक राजनीतिक चाकू की धार पर चलना है। एक तरफ़, 2024 के लोकसभा नतीजों ने दिखाया कि BJP को J&K में ज़मीन पर अभी भी पैर जमाने बाकी हैं — कश्मीर घाटी में पार्टी का जनाधार लगभग शून्य रहा। दूसरी तरफ़, अगर राज्य का दर्जा लौटाया जाता है तो विधानसभा को और अधिकार मिलेंगे, ज़मीन से जुड़े फ़ैसले स्थानीय सरकार के हाथ में आएँगे, और ओमर अब्दुल्ला जैसे नेता को वह ताक़त मिलेगी जो अभी केंद्र के उपराज्यपाल की कलम से नियंत्रित होती है।
BJP के लिए डर साफ़ है: अगर ओमर को पूर्ण अधिकार मिले और वे 2029 तक एक 'काम करने वाली सरकार' का रिकॉर्ड खड़ा कर लें, तो कश्मीर में BJP का 370 हटाने वाला नैरेटिव कमज़ोर पड़ सकता है। क्योंकि तब सवाल यह होगा — 'दर्जा हटाया, फिर लौटाया, तो हासिल क्या हुआ?' यह वह सवाल है जो कोई पार्टी अपने सबसे बड़े चुनावी मुद्दे पर नहीं सुनना चाहती।
पॉलिटिकल पल्स
दिल्ली के सियासी गलियारों में फुसफुसाहट यह है कि BJP का एक धड़ा राज्य दर्जा बहाल करने के पक्ष में है — शर्त यह कि इसका श्रेय मोदी सरकार को मिले, ओमर को नहीं। लेकिन पार्टी के भीतर एक और गुट यह मानता है कि 2029 से पहले यह क़दम उठाना 'अपने हाथ से हथियार देना' होगा। ट्रेड हलकों में चर्चा है कि BJP 2027 के बाद — शायद 2028 की शुरुआत में — राज्य का दर्जा 'तोहफ़े' की तरह पेश कर सकती है, ठीक वैसे जैसे चुनावी साल में बड़ी योजनाएँ लॉन्च होती हैं। (यह सियासी गलियारों की चर्चा और अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)
ओमर अब्दुल्ला के इस तीखे बयान का टाइमिंग भी ग़ौर करने लायक है। विपक्षी दल पहले से 'राज्यों के अधिकार' को 2029 का बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं — चाहे वह ममता बनर्जी का UCC विरोध हो, केरल का GST विवाद हो, या दिल्ली का शासन मॉडल। ओमर का यह क़दम उन्हें विपक्ष के 'संघवाद बचाओ' गठबंधन का सबसे ताक़तवर चेहरा बना सकता है — क्योंकि उनकी माँग किसी विचारधारा की नहीं, एक ठोस संवैधानिक वादे की है जो अधूरा छोड़ दिया गया।
ओमर का दाँव — सब्र या रणनीति?
इंडिया हेराल्ड का पॉलिटिकल रीड यह है कि ओमर अब्दुल्ला का यह बयान सिर्फ़ हताशा नहीं, एक तय की हुई रणनीतिक चाल है। पिछले दो साल में ओमर ने बेहद संयमित भाषा इस्तेमाल की — केंद्र से सहयोग माँगा, उपराज्यपाल से तालमेल बिठाया, और 'ज़िम्मेदार मुख्यमंत्री' की छवि गढ़ी। अब अचानक यह तीखापन बताता है कि या तो पर्दे के पीछे बातचीत पूरी तरह ठप हो गई है, या फिर ओमर ने तय कर लिया है कि अब सड़क पर दबाव बनाने का वक़्त आ गया है।
BJP के लिए ख़तरा यह है कि अगर वे ओमर को 'डायनेस्टी पॉलिटिक्स' या 'परिवारवाद' के नैरेटिव में घेरने की कोशिश करते हैं — जो उनकी पुरानी और आज़माई हुई चाल है — तो इस बार यह उतना आसान नहीं होगा। क्योंकि ओमर की माँग पारिवारिक विरासत की नहीं, एक संवैधानिक वायदे को पूरा करने की है। और यह वायदा ख़ुद BJP का अपना है।
[EMBED-SUGGESTION:tweet]
आने वाले हफ़्तों में देखने लायक यह होगा कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को संसद के मॉनसून सत्र में उठाता है। अगर ओमर को कांग्रेस, TMC और अन्य क्षेत्रीय दलों का खुला समर्थन मिलता है, तो यह 2029 से पहले 'केंद्र बनाम राज्य' की सबसे बड़ी लड़ाई का ट्रेलर हो सकता है।
और अगर BJP चुप रहती है — न हाँ कहती है, न ना — तो वह चुप्पी भी एक जवाब होगी। वह जवाब जो कश्मीर की हर गली, हर चाय की दुकान पर सुना जाएगा: 'वादा किया था, निभाया नहीं।' 2029 में जब वोटर बटन दबाएगा, तो यही एक पंक्ति BJP को सबसे ज़्यादा चुभेगी — क्योंकि यह पंक्ति उनकी अपनी ज़ुबान से निकली थी।
आरोप और बयान संबंधित सूत्रों को विशेषित हैं और जब तक न्यायालय का फ़ैसला न आए, अप्रमाणित माने जाएँ; सब-ज्यूडिस मामलों की रिपोर्टिंग बिना पूर्वाग्रह के की गई है।
इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।
More from India Herald
मुख्य बातें
- ओमर अब्दुल्ला ने केंद्र से J&K को राज्य का दर्जा लौटाने की स्पष्ट समयसीमा माँगी — यह अब तक का सबसे तीखा बयान है।
- BJP का डर: राज्य दर्जा लौटाने पर ओमर को पूरे अधिकार मिलेंगे और 370 हटाने का नैरेटिव 2029 में कमज़ोर पड़ सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में राज्य दर्जा जल्द बहाल करने की अपेक्षा जताई थी — सात साल बाद भी अमल नहीं।
- विपक्ष ओमर को 'संघवाद बचाओ' गठबंधन का चेहरा बना सकता है — यह 2029 का बड़ा चुनावी मुद्दा बनने की ओर है।
- अगस्त 2019 में अमित शाह ने संसद में राज्य दर्जा बहाल करने का वादा किया था — यह संसदीय रिकॉर्ड में दर्ज है।
आँकड़ों में
- J&K को केंद्र शासित प्रदेश बने 7 साल पूरे — राज्य दर्जा बहाल करने की कोई समयसीमा नहीं दी गई।
- सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 हटाने को बरकरार रखते हुए राज्य दर्जा जल्द बहाल करने की अपेक्षा जताई।
- 2024 लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी में BJP का जनाधार लगभग शून्य रहा।
छह सवाल: कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे
- कौन: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
- क्या: उन्होंने माँग की कि J&K को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की स्पष्ट समयसीमा दी जाए और कहा — 'मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो।'
- कब: जून 2026 में, मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार।
- कहाँ: जम्मू-कश्मीर, भारत।
- क्यों: अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से J&K केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है; राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा अधूरा है।
- कैसे: ओमर अब्दुल्ला ने सार्वजनिक बयान के ज़रिए केंद्र पर दबाव बनाया, जिसे मनीकंट्रोल ने रिपोर्ट किया।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था?
अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाते हुए J&K को दो केंद्र शासित प्रदेशों — जम्मू-कश्मीर और लद्दाख — में विभाजित किया। तब से J&K केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है।
ओमर अब्दुल्ला ने केंद्र से क्या माँग की है?
ओमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से J&K को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की स्पष्ट समयसीमा माँगी है और कहा कि उनके सब्र का इम्तिहान न लिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने J&K के राज्य दर्जे पर क्या कहा है?
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 हटाने को संवैधानिक रूप से सही ठहराते हुए कहा था कि J&K का राज्य दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।
BJP राज्य का दर्जा लौटाने में देरी क्यों कर रही है?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि BJP को डर है कि राज्य दर्जा बहाल होने पर ओमर को अधिक अधिकार मिलेंगे और 2029 लोकसभा चुनाव से पहले 370 हटाने का नैरेटिव कमज़ोर पड़ सकता है।
click and follow Indiaherald WhatsApp channel