सरकार एक और योजना शुरू करने जा रही है। सरकार देश भर में एक राशन कार्ड योजना को लागू करने जा रही है। इस बात की जानकारी खुद रामविलास पासवना ने में दी । उपभोक्ता मामले ,खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यसभा में शुक्रवार को बताया कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में 1 जून से एक राशन कार्ड लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को देश में अब कहीं भी राशन लेने की सुविधा मिलेगी।अब तक यह योजना देश के 12 राज्यों में लागू है।

 

1 जून से लागू होगी योजना


खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यसभा में बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा देने के लिए ”एक देश एक राशन कार्ड” योजना को एक 1 जून से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2013 में 11 राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद अब इसे देश भर में लागू किया जाएगा जिसका लाभ देश के सभी नागरिक देश के किसी भी कोने से इस योजना का लाभ ले सकेगा।

 

 

एक देश एक राशन कार्ड : 12 राज्यों में हो चुकी है शुरुआत
उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के अगले चरण में सरकार ने पूरे देश के लिए एक ही राशन कार्ड जारी करने की शुरुआत एक जनवरी को 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा गोवा, झारखंड और मध्य प्रदेश से शुरु कर दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए नए कार्ड की जरूरत नहीं होगी।


योजना पर सरकार केंद्रित
राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजने (डीबीटी) की योजना के बारे में पासवान ने बताया कि तीन केन्द्र शासित क्षेत्र पुदुचेरी, चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली में पायलट प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए उन्होंने पुडूचेरी सरकार की असहमित को मुख्य वजह बताते हुए बताया कि राज्य सरकारों की सहमति के बगैर राशन कार्ड योजना को डीबीटी से नहीं जोड़ा जा सकता है। फिलहाल इस योजना को देश भर में लागू करने पर सरकार ने विचार किया है।

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