विधेयक के अनुसार, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने से पहले विधानसभा की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और प्रस्ताव को सदन के तत्काल सत्र से पहले रखा जाना होगा। इस तरह के प्रस्ताव को विधानसभा के कुल सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किया जाएगा, विधेयक में कहा गया है, जिसे सोमवार को सदन में पेश किया गया था।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई राज्य की है किसी के बाप की नहीं। फडणवीस का यह बयान सीमा विवाद के बीच कर्नाटक के कुछ नेताओं की टिप्पणी की निंदा के जवाब में आया है।
महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए, फडणवीस ने कहा कि राज्य की भावनाओं से कर्नाटक सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया जाएगा, सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए, विपक्ष के नेता अजीत पवार (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के) ने दावा किया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने अपनी टिप्पणियों से महाराष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचा रहे हैं।
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