आरबीआई ने बुधवार को एक बयान में कहा, सूचकांक ने हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने और गहरा करने का प्रतिनिधित्व करते हुए महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रदर्शन किया है। रिज़र्व बैंक ने मार्च 2018 में एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक - डिजिटल भुगतान सूचकांक के निर्माण की घोषणा की थी, जो देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण की सीमा को पकड़ने के लिए एक आधार के रूप में था।
डिजिटल भुगतान सूचकांक में 5 व्यापक मानदंड शामिल हैं जो विभिन्न अवधियों में देश में डिजिटल भुगतान की गहराई और पैठ को मापने में सक्षम बनाते हैं। ये पैरामीटर हैं भुगतान सक्षमकर्ता (भार 25 प्रतिशत); भुगतान अवसंरचना - मांग-पक्ष कारक (10 प्रतिशत); भुगतान अवसंरचना - आपूर्ति-पक्ष कारक (15 प्रतिशत); भुगतान प्रदर्शन (45 प्रतिशत); और उपभोक्ता केंद्रितता (5 प्रतिशत)। सूचकांक अर्ध-वार्षिक आधार पर मार्च 2021 से 4 महीने के अंतराल के साथ प्रकाशित किया जाता है।
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