समिति का जनादेश राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए होगा, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी दलों / समूहों के बीच बातचीत शामिल है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, समिति को सामाजिक सामंजस्य, आपसी समझ को मजबूत करना चाहिए और विभिन्न जातीय समूहों के बीच सौहार्दपूर्ण संचार की सुविधा देनी चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मई से 1 जून तक मणिपुर राज्य का दौरा किया था और स्थिति का जायजा लेने के बाद शांति समिति के गठन की घोषणा की थी।
इस बीच, इससे पहले दिन में तीन सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष घटना की जांच के लिए पूर्वोत्तर राज्य पहुंचे। आयोग का गठन गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा किया गया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति अजय लांबा, जो न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष हैं और हिमांशु शेखर दास (सेवानिवृत्त) आईएएस, जो आयोग के सदस्य हैं, शहर पहुंचे।
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