विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारत भर में कोविद -19 मामलों की बढ़ती संख्या के कारण कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रथम वर्ष के छात्रों, या फ्रेशर्स के लिए शैक्षणिक कैलेंडर को एक बार फिर संशोधित किया है।
नवीनतम कैलेंडर के अनुसार, फ्रेशर्स के लिए शैक्षणिक सत्र अब सितंबर के बजाय नवंबर में शुरू होगा, और देरी अगले शैक्षणिक सत्र तक भी फैल जाएगी।
यूजीसी ने पहली बार 29 अप्रैल को उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें यह निर्धारित किया था कि विश्वविद्यालय 1 जुलाई से 15 जुलाई तक फाइनल ईयर या टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करें और जुलाई के आखिर तक रिजल्ट जारी कर दें। पहले साल के छात्रों के लिए कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होनी थीं।
हालांकि, जुलाई में यूजीसी ने कैलेंडर पर रिवाइज किया और सभी संस्थानों को सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर या टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कक्षाएं शुरू करने के लिए तय की गई तारीखों में संशोधन किया गया है। कोविड -19 के प्रकोप के कारण प्रवेश परीक्षा आयोजित करने में देरी को देखते हुए, यूजीसी ने अब 1 सितंबर के बजाय 1 नवंबर से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए कहा है।
“अगर पात्रता परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा में देरी होती है, तो विश्वविद्यालय 18.11.2020 तक शैक्षणिक सत्र की योजना बना सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। यूजीसी के संशोधित दिशानिर्देशों में पढ़ाई ऑफलाइन / ऑनलाइन या दोनों मोड में जारी रह सकती है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे सप्ताह में छह दिन क्लास लें और स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जो घाटा हुआ है उसे पूरा करें। ब्रेक और छुट्टियों को भी कम किया जा सकता है।
दिशा निर्देश के मुताबिक “लॉकडाउन और संबंधित कारकों के कारण माता-पिता द्वारा सामना की जा रही फाइनैंशियल प्रॉबलम से बचने के लिए, इस विशेष सत्र के लिए 30.11.2020 तक सभी छात्रों के प्रवेश / प्रवास को रद्द करने के लिए फीस का पूरा रिफंड किया जाएगा। यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन्स में बिलकुल साफ किया है कि 30/11/2020 तक माइग्रेशन या कैंसिलेशन पर पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। उसमें से कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा। वहीं 31 दिसंबर 2020 तक एडमिशन रद्द कराने पर 1000 रुपए का चार्ज काटा जाएगा।
नवीनतम कैलेंडर के अनुसार, फ्रेशर्स के लिए शैक्षणिक सत्र अब सितंबर के बजाय नवंबर में शुरू होगा, और देरी अगले शैक्षणिक सत्र तक भी फैल जाएगी।
यूजीसी ने पहली बार 29 अप्रैल को उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें यह निर्धारित किया था कि विश्वविद्यालय 1 जुलाई से 15 जुलाई तक फाइनल ईयर या टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करें और जुलाई के आखिर तक रिजल्ट जारी कर दें। पहले साल के छात्रों के लिए कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होनी थीं।
हालांकि, जुलाई में यूजीसी ने कैलेंडर पर रिवाइज किया और सभी संस्थानों को सितंबर के अंत तक फाइनल ईयर या टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कक्षाएं शुरू करने के लिए तय की गई तारीखों में संशोधन किया गया है। कोविड -19 के प्रकोप के कारण प्रवेश परीक्षा आयोजित करने में देरी को देखते हुए, यूजीसी ने अब 1 सितंबर के बजाय 1 नवंबर से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए कहा है।
“अगर पात्रता परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा में देरी होती है, तो विश्वविद्यालय 18.11.2020 तक शैक्षणिक सत्र की योजना बना सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। यूजीसी के संशोधित दिशानिर्देशों में पढ़ाई ऑफलाइन / ऑनलाइन या दोनों मोड में जारी रह सकती है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे सप्ताह में छह दिन क्लास लें और स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जो घाटा हुआ है उसे पूरा करें। ब्रेक और छुट्टियों को भी कम किया जा सकता है।
दिशा निर्देश के मुताबिक “लॉकडाउन और संबंधित कारकों के कारण माता-पिता द्वारा सामना की जा रही फाइनैंशियल प्रॉबलम से बचने के लिए, इस विशेष सत्र के लिए 30.11.2020 तक सभी छात्रों के प्रवेश / प्रवास को रद्द करने के लिए फीस का पूरा रिफंड किया जाएगा। यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन्स में बिलकुल साफ किया है कि 30/11/2020 तक माइग्रेशन या कैंसिलेशन पर पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। उसमें से कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा। वहीं 31 दिसंबर 2020 तक एडमिशन रद्द कराने पर 1000 रुपए का चार्ज काटा जाएगा।
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