जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं ३७०वं कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला आहे. पाच न्यायाधीशांचं संविधान पीठ या प्रकरणांची सुनावणी करणार आहे. न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि जम्मू काश्मीर सरकारलाही यासंदर्भात नोटीस जारी केली आहे.
याप्रकरणी नोटीस जारी करण्याची गरज नाही, असा दावा महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल यांनी केला होता, तो देखील सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठानं फेटाळून लावला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी करत ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात कलम ३७० शी संबंधित सर्वच याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेणार आहे. काश्मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादिका अनुराधा भसीन यांच्या याचिकेवरही सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस धाडली आहे. भसीन यांनी काश्मीरमधील इंटरनेटसेवा, लँडलाइनसेवा आणि इतर संपर्कमाध्यमांवरील बंदी उठवण्याबाबत याचिका दाखल केली आहे.
