उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार स्थानीय नगरीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के लिए आगे बढ़ेगी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत एक सर्वेक्षण करेगी। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि सर्वेक्षण से पहले और बिना आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए राज्य सरकार की 5 दिसंबर की अधिसूचना को रद्द करने के फैसले के बाद आई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में कहा, यूपी सरकार नगरीय निकाय आम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग का गठन करेगी और अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण की सुविधा प्रदान करेगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर पिछड़े वर्गों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की भाजपा की साजिश थी। समाजवादी पार्टी ने कहा, बीजेपी सरकार ने जानबूझकर पिछड़ों और दलितों के अधिकारों को मारने के लिए आरक्षण के संबंध में त्रुटिपूर्ण प्रावधान किए।
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Kumari Mausami

27/12/2022 08:41 PM