मलिक, जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित होने से पहले जम्मू-कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे, ने दावा किया कि पुलवामा हमले का सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया था। फरवरी, 2019 में कुल 40 सीआरपीएफ कर्मी मारे गए जब पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरे वाहन से उनकी बस में टक्कर मार दी।
मलिक ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ जवानों ने पांच विमान मांगे थे, जिसे गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया। मलिक ने कहा, उनका आवेदन गृह मंत्रालय में चार महीने तक पड़ा रहा। उन्होंने कहा कि इसे 4 महीने बाद खारिज कर दिया गया, जिससे कर्मियों को सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दोनों ने उन्हें इस मुद्दे पर बात करने से परहेज करने के लिए कहा था। इसके अलावा, जिस वाहन ने सीआरपीएफ की बस को टक्कर मारी, वह घटना से 10 दिन पहले से वहां घूम रहा था। यह विस्फोटकों से भरा था, मलिक ने कहा।
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