सिसोदिया ने कथित तौर पर निजी संस्थाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उत्पाद शुल्क नीति में हेरफेर किया, जिससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ। उन पर गोवा में चुनाव प्रचार के लिए शराब घोटाले से प्राप्त धन का उपयोग करने का भी आरोप है।
उत्पाद शुल्क मंत्री के रूप में, उन्होंने कथित तौर पर नीतिगत मानदंडों का उल्लंघन करने वाले निर्णय लिए और उन पर 14 फोन और 43 सिम कार्ड बदलने सहित सबूत नष्ट करने का आरोप है।
उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद, सिसौदिया ने राहत के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की योजना बनाई है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सिसौदिया की प्रारंभिक गिरफ्तारी 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई द्वारा की गई, उसके बाद 9 मार्च, 2023 को ईडी द्वारा की गई। राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कई बार बढ़ाए जाने के बाद से वह अपनी गिरफ्तारी के बाद से तिहाड़ जेल में हैं।
सिसौदिया ने मौजूदा लोकसभा चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए जमानत मांगी थी। हालाँकि, दिल्ली में 25 मई को मतदान होने के कारण, उनकी याचिका अस्वीकार कर दी गई, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रचार करने से रोक दिया गया।
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