मुंबई : राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्प विदर्भ, मराठवाडय़ावर अन्याय करणारा, जिल्हा विकास आराखडय़ातील निधी कमी करणारा, तसेच या अर्थसंकल्पात संयुक्त महाराष्ट्र कुठेच दिसत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला होता. त्यावर विरोधकाचे आक्षेप फेटाळत राज्यातील सर्व विभागांना आणि समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना ते म्हणाले, ‘आमदार निधीत एक कोटी रुपयांची वाढ, वाहनचालकांना दरमहा १५ हजारांचे वेतन यापाठोपाठ आमदारांना वाहन खरेदीकरिता ३० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज, त्याचप्रमाणे भाजप सरकारच्या काळातच मुंबई, ठाणे, पुणे जिल्ह्य़ांच्या विकास निधीत कपात करण्यात आल्याने विकासाचा प्रादेशिक असमतोल निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे प्रत्युत्तरही त्यांनी विरोधकांना दिले.
दरम्यान, भाजप सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीत २६ शासन निर्णय असतानाही ३४ महिन्यानंतरही पूर्ण होऊ शकली नाही. कर्जमाफी करूनही अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या म. फुले जोतीराव फुलर कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत १७ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार ३४० कोटी रुपये १५ दिवसांत देण्यात आले आहेत.
पवार पुढे म्हणाले, ‘ ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असेल आणि ते वरील रक्कम अदा करत असतील तर त्यांचे दोन लाखांचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात येणार आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देताना १८०० कोटी शासकीय हमी देऊन २८०० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.
ज्या ठिकाणी कापूस खरेदीसाठी ग्रेडर कमी पडत आहे, तेथे ग्रेडर वाढवून देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. तसेच बुलढाणा येथील जिगाव प्रकल्पासाठी ६९० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगत सरकारने मराठवाडा, विदर्भ तसेच उत्तर महाराष्ट्राला न्याय देण्याचा प्रयत्न केल्याचे पवार यांनी सांगितले.
