देशातील सर्व खासगी शाळांनी आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली व त्या खालील वर्गामध्ये गरीब विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद असल्याचे केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरीयाल यांनी लोकसभेत शिक्षण हक्क कायद्यातील या तरतुदीची माहिती दिली. कायद्यातील कलम 12 नुसार आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली व नर्सरीत प्रवेश देणे सर्व खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांना अनिवार्य आहे.
शालेय शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत तो विद्यार्थी 25 टक्के कोटाचा लाभ घेऊ शकतो. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क राज्य सरकारकडून भरण्यात येते, असे पोखरीयाल यांनी लोकसभेत सांगितले.
