मुंबई : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविषयी महाराष्ट्र शासनाची भूमिका स्पष्ट असून राज्यातील एकाही नागरिकाला या कायद्याचा त्रास होऊ देणार नाही वा नागरिकत्व गमवावे लागणार नाही, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले. मंत्रालय वार्ताहर कक्षामध्ये देशमुख यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
त्यावेळी ते म्हणाले की, नागरिकत्त्व सुधारणा कायद्याविषयी देशभरात अस्वस्थता आणि संभ्रम दिसून येत आहे. यासंबंधी अनेक मुस्लिम संघटनांकडून निवेदने प्राप्त झाली आहेत. या निवेदनाबरोबरच विशेषत: आदिवासी, भटक्या व विमुक्त जाती-जमाती तसेच दलित संघटना अशी हिंदू धर्मातील संघटनांचीही निवेदने प्राप्त झाली आहेत. त्यात प्रामुख्याने वडार, पारधी, गोसावी, कुडमुडे जोशी, लमाण, कैकाडी, रामोशी, भिल्ल आदी जाती, जमातींचा समावेश आहे.
गृहमंत्री देशमुख म्हणाले, या समाजांनी आपल्या निवेदनात स्पष्टपणाने आपल्या अस्तित्वाविषयीच चिंता व्यक्त केली आहे. या सर्व जाती-जमातींना, सर्व धर्मीयांना आम्ही आश्वस्त करीत आहोत की, एकाही नागरिकाला आपले नागरिकत्व गमवावे लागणार नाही. आजपर्यंत अत्यंत शांततेने चालू असलेली सभा, संमेलने ज्यामध्ये गांधी, आंबेडकर विचारांचे दर्शन होते आहे. हीच पुरोगामी महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. कुठल्याही अपप्रचाराला बळी न पडता महाराष्ट्राची पुरोगामी संस्कृती जपत, राज्याच्या परंपरेला गालबोट लागणार नाही, याची काळजी आपण सर्वजण घेऊया, असे आवाहनही देशमुख यांनी यावेळी केले.
