मंगलवार की संशोधित कार्य सूची के अनुसार, अमित शाह विधेयक पेश करेंगे, जबकि उनके डिप्टी नित्यानंद राय अध्यादेश जारी करके तत्काल कानून लाने के कारणों पर एक बयान देंगे। अध्यादेश भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों के लिए एक रैली का मुद्दा बन गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक राज्यों का दौरा कर रहे थे और केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न विपक्षी दलों के प्रमुखों से मुलाकात की थी। विपक्ष की एकता बैठक के दौरान भी केजरीवाल ने कांग्रेस के सामने शर्त रखी कि वह गठबंधन में तभी शामिल होंगे जब सदन में विधेयक पेश होने पर सबसे पुरानी पार्टी उनके मुद्दे का समर्थन करेगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का विरोध करते हुए कहा था कि केंद्र ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के लोगों के साथ किया गया धोखा है, जिन्होंने केजरीवाल को तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। उनके पास कोई शक्तियां नहीं हैं, लेकिन एलजी, जिन्हें चुना भी नहीं गया है, लेकिन लोगों पर थोप दिया गया है, के पास शक्तियां होंगी और उनके माध्यम से केंद्र दिल्ली में होने वाले कार्यों पर नजर रखेगा। यह अदालत की अवमानना है, आप के मुख्य प्रवक्ता और सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा।
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